गुजरात में संपत्ति का ब्योरा नहीं देने पर 1000 अफसरों का वेतन रोका
गुजरात सरकार ने पहली बार संपत्ति का ब्योरा नहीं देने वाले 1000 अधिकारियों का वेतन रोक दिया है। इनमें सबसे अधिक अधिकारी राजस्व, शिक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस विभाग के हैं। ये अधिकारी क्लास-1 और क्लास-2 श्रेणी के हैं। राज्य शासन सेवा नियमों के अनुसार हर साल मुलाजिमों के लिए संपत्ति का विवरण देना अनिवार्य है। इस साल ऐसा करने की अवधि मार्च 2018 रखी गई थी। बावजूद इसके 1000 अधिकारियों ने अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण सरकार को नहीं दिया।