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इस बार पंचायत चुनाव में रिजर्वेशन के फैसले का अधिकार डीसी के पास

3 वर्ष पहले
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प्रदेश सरकार ने जिला परिषद, ब्लाक समिति व पंचायतों के रिजर्वेशन का फैसला लेने का अधिकार इस बार डीसी स्तर पर सौंपने का फैसला लिया है। पंचायत विभाग ने इस संबंधी चिट्ठी जारी कर दी है, जिसमें डीसी से अपने-अपने जिले में जिला परिषद, ब्लाक समिति व पंचायतों की रिजर्वेशन संबंधी ड्राफ्ट तैयार करने को लिखा गया है।

मंगलवार को इस संबंध में अधिकारियों की एक बैठक हुई, जिसमें रिजर्वेशन संबंधी रुल्स पर चर्चा हुई। उधर फैसला डीसी स्तर पर होने के बाद राजनीतिक पहुंच रखने वाले नेताओं की गतिविधियां भी तेज हो गईं। बता दें कि पहले रिजर्वेशन संबंधी कोई भी निर्णय चंडीगढ़ स्तर पर लिया जाता था। अब नए कानून के हिसाब से अंतिम फैसले का अधिकार डीसी को सौंपने का फैसला लिया गया है। उधर, डीसी विनय बुबलानी ने कहा कि फिलहाल सिर्फ उनके विचार मांगे गए हैं, अंतिम फैसला संबंधी कोई आदेश नहीं। सरकार जो भी नियम बनाएगी, उनके हिसाब से काम किया जाएगा।

90% आबादी के हिसाब से होगी रिजर्वेशन

नई पालिसी के तहत अगर किसी गांव या जोन (ब्लाक समिति व जिला परिषद की सूरत में) की 90 प्रतिशत आबादी जनरल है तो उस गांव या जोन को एससी रिजर्व नहीं किया जा सकेगा। इसी तरह जिस गांव या जोन की 90 प्रतिशत या इससे अधिक आबादी एससी हो तो पहले चरण में उस गांव या जोन को एससी रिजर्व किया जाएगा।

नए नियम सार्वजनिक किए जाएं : जलवाहा

आम आदमी पार्टी के हलका इंचार्ज सतनाम सिंह जलवाहा ने कहा कि सरकार ने अगर रिजर्वेशन संबंधी कोई नया कानून बनाया है, तो उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए। जिस भी पंचायत को रिजर्व कैटेगरी में डाला जाना है, उसके बारे में भी पब्लिक नोटिस निकाला जाना चाहिए ताकि अगर किसी को कोई एतराज हो तो वह सुना जा सके।

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