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जमीन हमारी, प्रदूषण भी झेलें फिर भी हमारे युवा बेरोजगार, ये नहीं चलेगा

3 वर्ष पहले
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पंचायत समिति में शनिवार को साढ़े छह बाद हुई साधारण सभा की बैठक में क्षेत्र के उद्योगों में स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलने का मुद्‌दा गर्माया। प्रधान सविता मनोज यादव ने रीको व अन्य अधिकारियों को कहा कि यहां लगे उद्योगों का जल प्रदूषण ग्रामीण झेल रहे हैं, जमीन भी गांववालों की गई। इसके बावजूद उद्योगों से सीएसआर की मदद नहीं मिल रही। स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा। ऐसा नहीं चलेगा। वहीं अन्य जनप्रतिनिधियों ने विकास अधिकारी पर कार्यालय में नहीं बैठने और सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। अधिकारियों के रवैये को लेकर उपप्रधान सिकंदर सिंह चौहान सहित कुछ सदस्यों ने बहिष्कार भी किया, लेकिन प्रधान के दखल पर सत्यवीर यादव को छोड़ सभी सदस्य लौट आए। सभा में अनुपस्थित अधिकारियों के खिलाफ प्रस्ताव लेने के निर्देश भी दिए गए। बैठक की शुरुआत में ही साढ़े छह माह देरी को लेकर विरोध हो गया। इसके बाद पानी-बिजली और उद्योगों से रोजगार को लेकर सरपंचों एवं अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक एवं तकरार चलती रही। प्रधान यादव ने अधिकारियों को तल्खी के साथ कहा कि अगली बैठक से जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई समस्याओं का समाधान हो जाना चाहिए। तभी अधिकारी एवं कर्मचारी अगली साधारण सभा की बैठक में आएं। समाधान नहीं करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी बैठक से दूर ही रहें। 3 घंटे चली मैराथन बैठक में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए दो करोड़ रुपए की जी पीडीपी वार्षिक योजना का भी अनुमोदन किया गया।

तहसीलदार कविता गोदारा, बीडीओ छोटू राम मीणा, महिला एवं बाल विकास अधिकारी मोनिका सिहाग, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी अन्नु शर्मा, शाहजहांपुर थानाधिकारी सुरेंद्र मलिक, पीईओ महेंद्र सिंह चौधरी, अमरसिंह यादव, वीरेंद्रसिंह चौहान, नरेगा कार्यक्रम अधिकारी दीपेंद्र यादव, एईएन (बिजली)आरसी मीणा, एईएन पीएचईडी राजेंद्र यादव, एईएन पीडब्ल्यूडी रामबाबू वर्मा, काठूवास सरपंच कैप्टन राजेंद्र यादव, खूंदरोठ सरपंच राजपाल यादव, सरपंच अनिल यादव, सरपंच संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र यादव उर्फ जॉनी शाहजहांपुर सरपंच हरकेश धानक आदि बैठक में मौजूद रहे।

नीमराना. पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक में संबोधित करतीं प्रधान।

नीमराना के उद्योगों का पैसा दूसरे जिलों में खर्च क्यों

प्रधान ने रीको अधिकारियों को कहा कि जमीन हमारी पानी हमारा वायु हमारी, कंपनियों का प्रदूषण हम लोग झेल रहे हैं। इसके बावजूद भी स्थानीय उद्योगों में हमारे बच्चों को न रोजगार मिलता है और ना ही कंपनियों के सीएसआर का पैसा हमारे गांवों में खर्च हो रहा है। स्थानीय कंपनियां दूसरी तहसीलों एवं जिलों में काम करवा रही हैं जो कि किसी भी कीमत पर न्यायोचित नहीं है। उन्होंने रीको अधिकारियों वार्ता कर औद्योगिक इकाइयों पैसे यहीं लगाना सुनिश्चित करने व इसका प्लान बनाने के निर्देश दिए। इस पर नीमराना के वरिष्ठ प्रबंधक आरके सिंह एवं वीके जैन ने कहा कि पूरी स्थिति पर अगली मीटिंग में चर्चा करेंगे। शीघ्र ही उद्योग संघ के साथ स्थानीय अधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों की बैठक कराई जाएगी।

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