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आरटीई की दो वर्ष से सरकार ने नहीं दी राशि, निजी स्कूल संचालकों ने निकाली रैली
जिले की निजी शिक्षण संस्थाओं को आरटीई के तहत बकाया राशि का सरकार द्वारा भुगतान नहीं किया। इसके विरोध में मंगलवार सुबह 11 बजे गांधी वाटिका से जिला अशासकीय शिक्षण संस्था संगठन के बैनर तले स्कूल संचालकों ने वाहन रैली निकालकर मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इसमें चेतावनी दी कि एक सप्ताह में मांग पूरी नहीं होने पर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा।
बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेशित कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों के सत्र 2016-17 एवं 2017-18 की फीस प्रतिपूर्ति तत्काल दी जानी चाहिए क्योंकि अगला सत्र 2018-19 प्रारंभ हो चुका है जिससे अशासकीय शालाओं को काफी अत्यधिक आर्थिक संकट झेलना पड़ रहा है। संगठन के द्वारा कई बार इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है किंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई।
फीस प्रतिपूर्ति एवं अन्य मांगों को लेकर वाहन रैली निकालते हुए।
विद्यालयों को भुगतान करने में नियम-कानून थाेप रही सरकार
संघ अध्यक्ष अजय भटनागर, सचिव प्रवीण अरोंदेकर ने बताया शासन द्वारा प्रवेश के समय पालकों को दस्तावेजों में छूट देकर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करा ली जाती है लेकिन विद्यालयों को भुगतान के समय अनेक नियम व कानून का पालन कराया जाता है जो व्यवहारिक रूप से विद्यालयों की जिम्मेदारी नहीं है। प्रवेश के समय प्रचलित व्यवस्था को ही भुगतान के समय आधार बनाकर शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाना व्यवहारिक है। आगामी सत्र में व्यवस्था को पूर्ण रूप से इस प्रकार तैयार किया जाए कि भुगतान में किसी भी प्रकार की विसंगति न हो।
अधिकारी बना रहे दबाव
वर्तमान में कोई भी प्राइवेट स्कूल अभिभावक से फीस के लिए विद्यार्थी से कहते हैं तो अधिकारी उसे प्रताड़ना बता कर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने का दबाव बना रहे हैं। बिना ड्यू फीस लिए टीसी देने के लिए कहा जा रहा है। समग्र में कई जानकारियां प्रिंट आउट में प्रदर्शित नहीं हो रही। आधार में अपडेशन के बावजूद एज्युकेशन पोर्टल पर आधार नंबर किसी भी मोबाइल नंबर से मेच नहीं है। इसी विसंगतियों के कारण प्रपोजल तैयार करना संभव नहीं हो रहा है। इन समस्याओं का निदान नहीं होने पर शिक्षा प्रणाली को क्षति होगी बल्कि मूल आरटीई अधिनियम 2009 का उल्लंघन होगा। आरटीआई की फीस प्रतिपूर्ति के संबंध में पोर्टल पर आ रही परेशानी को लेकर सरकार पोर्टल में सुधार करवाए। स्कूल स्तर पर आधार कार्ड बनाने के लिए शिविर लगाए जाए। पंकज दुबे, सुशील जाधव, सपना कोठीफोड़ा, सुमन शर्मा सहित स्कूल संचालक उपस्थित थे। अध्यक्ष भटनागर ने कहा सात दिन में मांग पूरी नहीं होने पर जिलास्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा।