नई दिल्ली| निजी स्कूलों में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन दिलाने को लेकर एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में लगाई गई है। सोशल ज्यूरिस्ट ने याचिका में मांग की है कि कोर्ट गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में दिल्ली सरकार और एमसीडी के सरकारी स्कूलों की तर्ज पर 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के निर्देश दे। अब 21 मई को सुनवाई होगी। स्कूलों में दो लाख स्टाफ काम कर रहा है।