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अभिभाषक मंडल ने राजस्व शिविरों के बहिष्कार का निर्णय लिया

3 वर्ष पहले
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अभिभाषक मंडल द्वारा राजस्व मुकदमों को अंतरित किए जाने के विरोध में बुधवार को बैठक का आयोजन किया गया। इसमें 19 मई को आयोजित होने वाली बैठक तक राजस्व न्यायालयों एवं राजस्व शिविरों के बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। अभिभाषक मंडल के अध्यक्ष पीएम जोशी ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री को मौखिक निर्देश बताकर पाली जिला मुख्यालय के एडीएम सीलिंग के न्यायालय की सिटिंग के अतिरिक्त न्यायालय कलेक्टर एवं एडीएम के न्यायालय से सुमेरपुर, बाली, रानी, देसूरी, के राजस्व मुकदमों को अंतरित करने एवं इसके बाद उक्त न्यायालय का शिविर कोर्ट बाली में करने के संबंध में विचार विमर्श किया गया। साथ ही संघ द्वारा मोटर वाहन, दुर्घटना दावा अधिकरण, पारिवारिक न्यायालय व एनडीपीएस कोर्ट का गठन वास्तविक रूप से जिले के क्षेत्राधिकारिता के लिए होने व न्यायालयों का पूरे जिले क्षेत्राधिकारिता प्राप्त नहीं होकर केवल पाली तहसील अथवा पाली नगर पालिका क्षेत्र की क्षेत्राधिकारिता ही होने से इस पर घोर आपत्ति जताते हुए न्यायालयों को पूरे जिले का क्षेत्राधिकार दिए जाने की सर्वसम्मति से मांग की। इसको लेकर अभिभाषक मंडल द्वारा राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधि मंत्री, राजस्व मंत्री, गृह मंत्री के नाम एडीएम भागीरथ विश्नोई को ज्ञापन सौंपा।

इस मौके पर रेवतसिंह केशरिया, सुमेरसिंह राजपुरोहित, सीपी वैष्णव, महेंद्रसिंह मेड़तिया, नारायणलाल कुमावत, भवानीसिंह राणावत, शिव करणसिंह देवड़ा सहित कई सदस्य मौजूद रहे।

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