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सरकार ने दी बिजली सब्सिडी, ग्रामीण उपभोक्ताओं का शुल्क नहीं बढ़ा, शहरी पर 5 से 25 पैसे प्रति यूनिट बोझ

3 वर्ष पहले
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राज्य सरकार ने बिजली शुल्क में वृद्धि का भार आम लोगों पर कम करने के लिए सब्सिडी की घोषणा की है। अब आम लोगों पर बढ़े शुल्क का भार घटकर पांच पैसे से 25 पैसे रह गया है। राज्य सरकार इस साल 4137 करोड़ रुपए की सब्सिडी देगी। पिछले साल यह 2952 करोड़ रुपए थी। अनुदान मिलने के बाद बीपीएल परिवारों, ग्रामीण घरेलू परिवारों और कृषि कार्य के लिए बिजली खपत करने वाले किसानों पर दर बढ़ोतरी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। विद्युत विनियामक आयोग के द्वारा दर में की गई बढ़ोतरी को सरकार ने अनुदान देकर खत्म कर दिया है। जबकि शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को भी सिर्फ 5 से 25 पैसे के बीच प्रति यूनिट अधिक शुल्क भुगतान करना होगा। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

पिछले साल से 1185 करोड़ अधिक की सब्सिडी

पिछले साल से 1185 करोड़ रुपए अधिक। अब बिजली उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 1.83 रुपए सब्सिडी मिलेगी। पिछले साल 1.48 रुपए प्रति यूनिट दी गई थी।

अनुदान की घोषणा मंगलवार को की गई है। नई दर बुधवार से लागू है। ऐसे में जिन्हें पहले बिल मिल चुका है, उन्हें उसी बिल के आधार पर राशि जमा करनी होगी।

- आर. लक्ष्मणन, एमडी, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी

शहरों में 1.83 रुपए प्रति यूनिट अनुदान

यूनिट अभी प्रस्ताव अनुदान के बाद बढ़ा

1 से 100 4.27 6.15 4.32 5 पैसा

101 से 200 5.02 6.95 5.12 10 पैसा

201 से 300 5.77 7.80 5.97 20 पैसा

300 से ऊपर 6.52 8.60 6.77 25 पैसा

गांवों में प्रति यूनिट 3.50 से 3.55 रु. सब्सिडी

यूनिट 31 मार्च तक 1 अप्रैल तक

1 से 50 यूनिट 2.65 रुपए कोई वृद्धि नहीं

51 से 100 यूनिट 290 रुपए कोई वृद्धि नहीं

100 यूनिट से ऊपर 3.15 रुपए कोई वृद्धि नहीं

सिंचाई के लिए भी मीटर रहित उपभोक्ता को 800 के शुल्क पर 632 रुपए सब्सिडी मिलेगी। वहीं मीटर वाले उपभोक्ता को 5.60 रुपए की जगह 96 पैसे प्रति यूनिट की दर से देना होगा।

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