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सुशील मोदी व मंगल पांडेय के खिलाफ केस को निरस्त करने के लिए दायर याचिका पर सरकार से जवाब तलब

3 वर्ष पहले
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पटना| वर्तमान उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ 2014 में दर्ज हुए आरपीएफ केस एवं निचली अदालत द्वारा उक्त केस पर संज्ञान लिए जाने के आदेश को निरस्त करने हेतु दायर याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को चार हफ्ते में जवाब देने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार की एकलपीठ ने सुशील कुमार मोदी की तरफ से आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को सुनते हुए उक्त आदेश दिए। विदित हो कि फरवरी-मार्च 2014 में हुए बिहार बंद के दौरान राज्य में सत्तारूढ़ जदयू एवं भाजपा गठबंधन के कई नेताओं के खिलाफ सूबे भर में जबरन रेल रोकने के आरोप में 50 से भी अधिक मामले दर्ज हुए थे। उन्हीं मामलों में से एक पटना जंक्शन स्थित आरपीएफ पोस्ट में सुशील मोदी एवं मंगल पांडेय सहित अन्य नेताओं के खिलाफ रेल अपराध के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उन प्राथमिकियों पर अनुसंधान कर रेल पुलिस ने दोनों नेताओं के खिलाफ आरोप पत्र निचली अदालत में दायर किया था। निचली अदालत ने उस आरोप पत्र पर संज्ञान ले लिया था, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।

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