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जिले के हर व्यक्ति को मिलना चाहिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ : राठौड़

3 वर्ष पहले
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भास्कर संवाददाता | पोकरण (आंचलिक)

राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए राजस्व लोक अदालत शिविर ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हुआ। ग्रामीणों के कई वर्षों से अटके पड़े राजस्व प्रकरणों का निस्तारण कर ग्रामीणों को राहत पहुंचाई गई। ग्राम पंचायतों में राजस्व लोक अदालत शिविर लगने के कारण ग्रामीणों में शिविर के प्रति उत्साह देखने को मिल रहा है। शिविर लगने के साथ ग्रामीणों की सुबह से लेकर शाम तक भीड़ देखने को मिली तथा ग्रामीणों ने अपने समस्या से संबंधित कार्य करवाकर राहत महसूस की। उपखंड पोकरण क्षेत्र के ग्राम पंचायत केलावा में राजस्व लोक अदालत शिविर आयोजित किया। शिविर में क्षेत्रीय विधायक शैतानसिंह राठौड़ ने शिविर में उपस्थित ग्रामीणों को कहा कि हर आदमी सरकारी योजनाओं का लाभ लेना हक बनता है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ देकर लाभान्वित होने का आह्वान किया। राठौड़ ने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार ग्रामीणों के लिए कई योजनाएं संचालित की गई। उस योजनाओं को सभी लोग लेने के हकदार है। उन्होंने सभी ग्रामीणों को सरकार योजनाओं का लाभ लेने का आह्वान किया। इसी प्रकार शिविर प्रभारी एवं एसडीएम रेणु सैनी ने शिविर में आए लोगों की समस्या सुनकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। सैनी ने बताया कि सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करना हमारा काम है योजनाओं का लाभ लेना ग्रामीणों का काम है। सैनी ने बताया कि केन्द्र व राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति को मिले। जिसके कारण राज्य सरकार द्वारा हर ग्राम पंचायत में राजस्व लोक अदालत शिविर लगाकर ग्रामीणों को लाभान्वित किया जा रहा है। सैनी ने सभी शिविर में उपस्थित ग्रामीणों को सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ लेने की अपील की।

शिविर में पहुंचे हर व्यक्ति की समस्याओं को सुनें : एसडीएम

शिविर में 177 प्रकरणों का हुआ निस्तारण

ग्राम पंचायत केलावा में आयोजित राजस्व लोक अदालत शिविर में लंबे समय से अटके पड़े राजस्व प्रकरणों का निस्तारण कर ग्रामीणों को लाभान्वित किया गया। शिविर प्रभारी एवं एसडीएम रेणु सैनी ने बताया कि शिविर में धारा 53 के एक प्रकरण, धारा 136 के दो प्रकरणों का निस्तारण कर ग्रामीणों को लाभान्वित किया गया। सैनी ने बताया कि पोकरण तहसीलदार द्वारा 6 बंटवारनामा, 30 नामान्तरकरण, 65 राजस्व नकलें, 38 रिकार्ड दुरुस्ती, अन्य 38 प्रकरणों का निस्तारण किया। सैनी ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 116 बच्चों का मापतोल व स्वास्थ्य जांच तथा 17 बच्चों को आयरन की गोलियां दी गई। सैनी ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा 20 मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए। इसी प्रकार आयुर्वेद विभाग द्वारा 12 मरीजों की जांच की गई। सैनी ने बताया कि जलदाय विभाग द्वारा 3 हैडपंप मरम्मत, 39 अंतिम छोर पर न्वाइंट की जांच की गई। सैनी ने बताया कि सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा 1 पालनहार, 6 वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की गई। इसी प्रकार पंचायती राज विभाग द्वारा 10 जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी किए गए। इसी प्रकार बिजली विभाग द्वारा 28 घरेलू कनेक्शन, 4 टांसफार्मर मरम्मत किए गए। सैनी ने बताया कि चिकित्सा विभाग द्वारा 10 मरीजों की जांच तथा पशुपाल विभाग द्वारा 1959 पशुओं का उपचार तथा 240 पशुओं का टीकाकरण किया गया। शिविर में केलावा सरपंच शहाबुद्दीन मेहर, पोकरण तहसीलदार हनुमानराम चौधरी, बीडीओ नारायणलाल सुथार, नायब तहसीलदार बीरमाराम चौधरी आदि मौजूद थे।

ग्राम पंचायत केलावा में आयोजित राजस्व लोक अदालत शिविर का शिविर प्रभारी एवं एसडीएम रेणु सैनी ने शिविर पहुंचे ही शिविर का औचक निरीक्षण किया। सैनी ने सभी अधिकारियों व कार्मिकों को शिविर में आने वाले हर व्यक्ति की शिकायत को दर्ज करने तथा उनकी शिकायतों को बारीकी देखकर उनका तत्काल प्रभाव से समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। सैनी ने सभी अधिकारियों व कार्मिकों को शिविर में आने वाले उपभोक्ताओं की हर समस्या सुनकर समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। सैनी ने शिविर के निरीक्षण के बाद शिविर में बैठकर ग्रामीणों की जनसमस्या सुनी तथा ग्रामीणों की समस्या सुनकर संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

बड़ाबाग व केलावा में शिविर संपन्न

जैसलमेर. राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार शिविर अभियान के तहत गुरुवार को न्याय आपके द्वार शिविरों के आयोजन बड़ाबाग व केलावा में राजस्व शिविरों का आयोजन किया गया। कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने बताया कि इसमें उपखंड जैसलमेर एवं पोकरण की पंचायतों में शिविरों के माध्यम से लोगों को लाभांवित किया गया है। इन शिविरों के अंतर्गत दो तहसीलों के तहसीलदारों धारा 135 के तहत कुल 50 नामान्तरकरण खोलें जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किए गए। इसी प्रकार खाता दुरुस्ती के तहत 43 प्रकरण निस्तारित किए गए।

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