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जल संरक्षण के उपायों की केंद्र को दी जानकारी

3 वर्ष पहले
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रायपुर|राज्य में जल प्रबंधन एवं संरक्षण के लगभग 9000 काम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से कराए गए हैं। किसानों के खेतों में 65 हजार डबरी बनाई गई है। किसान सिंचाई के साथ अन्य कार्यों के लिए डबरियों के पानी को उपयोग करते हैं। मनरेगा के तहत सिंचाई और जल संरक्षण के लगभग एक लाख कार्य कराए गए हैं। केन्द्रीय केबिनेट सचिव प्रदीप कुमार सिन्हा ने बुधवार को राज्यों के मुख्य सचिवों से जल संरक्षण एवं प्रबंधन पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। मुख्य सचिव ने राज्य की जल संरक्षण, प्रबंधन सहित लघु और मध्यम सिंचाई योजनाओं के बारे में उन्हें जानकारी दी।



उन्होंने राज्य में चलाए जा रहे पेयजल परीक्षण अभियान सहित जल प्रबंधन और संरक्षण की राज्य स्तरीय कार्य योजना के बारे में बताया। सिन्हा ने कहा कि सभी जिलों में जल स्रोत तय करें। सतही और भूमिगत जल संरक्षण का काम व्यापक स्तर पर किया जाए। जल संरक्षण के लिए जागरूकता लाने के लिए ग्रामीण और शहरी समुदायों में व्यापक प्रचार-प्रसार करें। इसके लिए दूरदर्शन, रेडियो, मोबाइल एसएमएस का उपयोग किया जाए। उत्तरप्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, हरियाणा के मुख्य सचिवों ने भी जल प्रबंधन, संरक्षण, सिंचाई और पेयजल व्यवस्था पर जानकारी दी।

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