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अजा/अजजा पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, मंथन आज

3 वर्ष पहले
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रायपुर | अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में निर्णय दिया था कि ऐसे मामलों में तत्काल गिरफ्तारी नहीं होगी। पूरी तरह जांच होने के बाद ऐसे मामलों में किसी के खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ, केंद्र सरकार इस निर्णय को निरस्त करने अध्यादेश लाने की तैयारी में है। कान्यकुब्ज सभा एवं शिक्षा मंडल और नागरिक ने सरकार के अध्यादेश से लोगों पर पड़ने प्रभाव को लेकर बैरनबाजार स्थित आशीर्वाद भवन में शनिवार शाम 4 बजे विचार गोष्ठी का आयोजन किया है। मंडल ने अपील की है कि समाज के बुद्धिजीवी और वकील इस गोष्ठी में भाग लें।

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