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आरटीई के तहत पढ़ रहे स्टूडेंट्स अब ऑनलाइन कर सकेंगे कंप्लेन

3 वर्ष पहले
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प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के साथ स्कूल अब किसी भी तरह से भेदभाव नहीं कर पाएंगे। लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स फेसिलिटी, कम्प्यूटर क्लासेस से लेकर सामान्य बच्चों के साथ क्लास में नहीं बिठाने जैसी तमाम शिकायतों के खिलाफ स्टूडेंट्स खुद ऑनलाइन परिवेदना निस्तारण पोर्टल पर शिकायत कर पाएंगे। स्कूलों के खिलाफ अधिकतम 7 दिनों में एक्शन लिया जाएगा। ऑनलाइन परिवेदना निस्तारण पोर्टल अगस्त में शुरू कर दिया जाएगा। ये सुविधा सिर्फ आरटीई के तहत पढ़ रहे बच्चों के लिए होगी। शिकायत के लिए स्टूडेंट्स को प्राइवेट स्कूल पोर्टल के होम पेज का परिवेदना का ऑप्शन चुनना होगा। राइट टू एजुकेशन अधिनियम के तहत प्राइवेट स्कूलों में 25% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) बच्चों को एडमिशन देना कम्पल्सरी है। इस पर आने वाली शिकायतों का निपटारा होगा। तय अवधि में शिकायतों का निपटारा नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। सामान्य बच्चों से अलग क्लास या जगह पर बिठाने, अलग टाइम पर क्लासेस, फ्री बुक्स नहीं देने जैसी तमाम शिकायतें पोर्टल पर होंगी। स्टूडेंट्स की शिकायतों पर सुनवाई के साथ ही स्कूलों की समस्याओं पर एक्शन लिया जाएगा। वेरीफिकेशन के लिए टीम नहीं आई, पास होकर अगली क्लास में गए स्टूडेंट्स के नाम प्रिंटआउट में नहीं हैं, स्टूडेंट्स की क्लास गलत दिखाई दे रही है... जैसी शिकायत कर सकेंगे।

शिकायतों का निपटारा ना होने पर हाेगा एक्शन

स्टूडेंट ने जो शिकायत की है, उसका संबंधित विभाग को 7 दिन के अंदर समाधान करना होगा। अगर विभाग प्रॉब्लम सॉल्व करने में असफल रहा तो शिकायत अगले स्तर पर जिला अधिकारी तक पहुंच जाएगी। उनके पास भी अधिकतम 7 दिनों का समय होगा। शिकायतों की मॉनिटरिंग के लिए अलग-अलग डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। हर स्कूल या संबंधित डिपार्टमेंट में प्रभारी अधिकारी निर्धारित किए जाएंगे। इन प्रभारी अधिकारियों का नाम, पद, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पोर्टल पर होगी। अगर किसी भी तरह की शिकायत पर दिए गए समय में प्रभारी अधिकारी ने एक्शन नहीं लिया तो उनके खिलाफ नोटिस ऑनलाइन सिस्टम से प्रिंट होगा।

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