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दिव्यांगों के लिए कॉलेजों में 5 फीसदी सीटें आरक्षित

3 वर्ष पहले
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उच्च शिक्षा विभाग के अधीन संचालित शासकीय, अनुदान प्राप्त और गैर-अनुदान प्राप्त कॉलेजों में पहले वर्ष स्नातक, प्रथम सेमेस्टर स्नातकोत्तर सत्र 2018-19 में प्रवेश प्रक्रिया अगले सप्ताह से शुरु होने के आसार है। इसको लेकर उच्च शिक्षा विभाग की तैयारी अब अंतिम चरण में चल रही है। ई-प्रवेश 2018-19 में पिछले साल की तुलना में विभिन्न परिवर्तन किए गए हैं। इसमें इस बार दिव्यांगों को 5 प्रतिशत सीट आरक्षित की है। पिछले साल तक सिर्फ 3 प्रतिशत सीटें आरक्षित थीं लेकिन इस बार 2 फीसदी की बढ़ोतरी की गई। जिसे इसी सत्र से लागू किया जाएगा। स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में अधिकतम आयु सीमा का बंधन खत्म कर दिया है।

हर काॅलेज में प्रथम वर्ष में प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में व्याख्यान होंगे। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में ऑनलाइन प्रवेश शुल्क भुगतान की व्यवस्था की जा रही है। इससे प्रवेशार्थी व उनके अभिभावकों को भुगतान के लिए एक बेहतर सुविधा उपलब्ध रहेगी और समय की भी बचत होगी। पंजीकृत असंगठित कर्मकार की संतानों को नियमित पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने पर शैक्षणिक शुल्क से छूट दी जाएगी। सभी वर्गों की छात्राओं को केवल प्रथम चरण में नि:शुल्क ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है। कोई छात्रा प्रथम से अन्य चरण में रजिस्ट्रेशन कराती है तो निर्धारित शुल्क लिया जाएगा।

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