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अब तक 15 फीसदी बिल्डरों ने ही दिया ले-आउट

3 वर्ष पहले
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रायसेन| अवैध काॅलोनियों को नियमित करने बिल्डरों से ले-आउट प्लान, नक्शा व अन्य दस्तावेज 30 दिन में मांगे गए थे। मियाद समाप्ति की ओर है, लेकिन 15% बिल्डरों ने ही काॅलोनियों के दस्तावेज निकायों में पेश किए हैं। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा काॅलोनियों को वैध करने में सहयोग नहीं करने वाले बिल्डरों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है।

519 कॉलोनियों की अधिसूचना जारी

519 को िनयमित करने की प्रक्रिया चल रही। 59 कालोनियों की अधिसूचना का प्रकाशन

35 बिल्डरों ने ही अब तक भेजे ले-आउट प्लान। इनके नियमितीकरण की प्रक्रिया चल रही है।

35% आबादी बसी है अवैध कॉलोनियों में

अवैध कॉलोनी

टीएण्डपीसी, नजूल और नपा से अनुमति या एनओसी लिए बिना डायवर्सन बनाई गई हों।

मास्टर प्लान, मुख्य सड़क, बगीचे, नदी-तालाब, ग्रीन बेल्ट पर बनी हो। विकास नहीं किया हो।

560अवैध कॉलोनियां हैं जिले में। सबसे ज्यादा

59 कॉलोनी रायसेन में

वैध कॉलोनी

मप्र नपा नियम 1998 की धारा 15-क के अनुसार मास्टर प्लान, तालाब, ग्रीन बेल्ट पर बसी है।

सरकारी जमीन पर बसी है। जहां 10 प्रतिशत से कम मकान बने हों, जो 31 दिसंबर 2016 के बाद बसी हैं।

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