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22 अवैध काॅलोनियों को वैध करने के लिए नप ने प्रस्ताव बनाकर भेजे

3 वर्ष पहले
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नगर में अवैध काॅलोनियों के प्रचलित नाम भूखंड बेचने वालों ने दे दिए लेकिन न तो वहां मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई एवं न ही उसे कृषि भूमि से आवासीय भूमि में विधिवत तौर पर परिवर्तित करवाया गया। कुछ दिनों पूर्व मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार 31 दिसंबर 2016 तक की स्थिति में अवैध काॅलोनियों को वैध किया जाना है। इसके लिए नगर परिषद ने भी कार्रवाही तेज कर दी है। नगर की 22 अवैध काॅलोनियों को वैध करने के लिए प्रस्ताव बनाकर वरिष्ठ कार्यालय को भेजा है। नगर की केवल 4 काॅलोनी ही नगर परिषद को अब तक हस्तांतरित हुई है।

नगर की विभिन्न काॅलोनियों में भूखंड बेचे गए लेकिन विकास कार्य नहीं किए। अनेक काॅलोनियों में से कही नाली नहीं है तो कहीं सड़क। गार्डन सहित अन्य सुविधाओं का भी अभाव है। काॅलोनाइजरों ने भूखंड बेचकर राशि ले ली लेकिन विकास कार्य नाममात्र का किया। राजेंद्र काॅलोनी में पूर्व नगर परिषद द्वारा विकास कार्य करवाने के लिए 14 रु. प्रति वर्ग फीट के मान से रहवासियों से राशि ली थी। यह करीब 4 वर्ष पूर्व प्रक्रिया कर अब तक यहां न तो नाली बनाई है न सड़क। रहवासियों से 25 लाख रु. की राशि एकत्रित की थी। इसके साथ ही वैभव काॅलोनी भी नगर की बड़ी काॅलोनी होकर जमीन के बगैर डायवर्शन के ही यहां सैकड़ों मकान बन चुके हैं। इनके वैध होने से नागरिकों को बड़ी राहत मिलेंगी।

सीएमओ रूपसिंह सोलंकी ने बताया 22 अवैध काॅलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया जारी है। इनके प्रस्ताव बनाकर वरिष्ठ कार्यालय को भिजवा दिए हैं। समस्त कागजात तैयार कर आगे की कार्रवाही की जा रही है।

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