उदयपुर | मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपनी बजट घोषणा में लघु और सीमांत किसानों पर 50 हजार रुपए कृषि ऋण माफी की घोषणा की थी। घोषणा के तहत उदयपुर-राजसमंद जिले में 30 सितंबर 2017 तक के 1 लाख 2 हजार 968 ऋणी किसानों का 270 करोड़ रुपए माफ किया जाएगा। इसमें करीब 15 हजार किसान एेसे हैं जिनके ऋण माफी पर संकट आ रहा है। बैंक ने किसानों के बैंक खातों को मर्ज करने के लिए आधार कार्ड नंबर की अनिवार्यता कर रखी है। एक लाख किसानों में से करीब 15 हजार किसान ऐसे हैं जिनके अभी तक आधार कार्ड के नंबर ही नहीं आए हैं। ऐसे में अगर वह किसान आधार कार्ड की जानकारी नहीं देंगे तो उनके खातों को कर्जमाफी की प्रक्रिया लेना मुश्किल होगा। ग्राम सेवा समितियों को भी किसानों के आधार कार्ड बैंक का उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। किसानों को जून माह तक कर्ज से मुक्त करने के लिए कोऑपरेटिव बैंक की विभिन्न शाखाओं से लगातार ऋणी किसानों के बैंक की जानकारी मुख्य शाखा में भेजी जा रही है।