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मंत्रालयिक कर्मचारियों ने किया मनरेगा योजना कार्यों का बहिष्कार, ज्ञापन सौंपा

3 वर्ष पहले
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मंत्रालयिक कर्मचारियों ने कैडर रिव्यू की मांग को लेकर शुक्रवार से मनरेगा योजना संबंधी समस्त कार्योंं का बहिष्कार कर दिया है। मनरेगा संविदा कार्मिकों के आंदोलन के समर्थन व पंचायतीराज के मंत्रालयिक कर्मचारियों के कैडर रिव्यू की मांग सहित नैसर्गिक न्याय प्राप्त नहीं होने से परेशान इन कार्मिकों ने एसडीएम बाल कृष्ण तिवाड़ी व विकास अधिकारी अनु फोगाट को मुख्यमंत्री सहित शासन सचिव एवं अनायुक्त ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज के नाम ज्ञापन सौंपा है। ब्लाक अध्यक्ष अर्जुनराम भाकल के अनुसार ग्राम पंचायत से लेकर विभाग स्तर पर शासन की रीढ़ होते हुए भी यहां कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारी व वर्षों से संविदा का दंश झेल रहे मनरेगा कार्मिकों की सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। जबकि वह पंचायतराज की समस्त जनहितकारी योजनाओं एवं नीतियों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य संपादन कर रहे हैं। ज्ञापन के दौरान मनरेगा संविदा कार्मिकों को सम्मिलित करते हुए मंत्रालयिक कार्मिकों ने कहा कि ये कार्मिक अल्प मानदेय पर विगत दस वर्षों से नियमितिकरण की बाट जोह रहे हैं। ज्ञापन के दौरान सुरेश चंद, राजेंद्र, जाकिर हुसैन, सीमा मीणा, चिरंजी लाल, वेद प्रकाश, ओमप्रकाश, नंदलाल, लालाराम, सुनीता, शारदा, रजनी, नवीना, विनोद साहू व नरेगा कार्मिक अवतार सिंह, जरनैल सिंह, महावीर, कैलाश, सुनीता, राजेश व मंत्रालयिक कर्मचारी ब्लाक अध्यक्ष अर्जुन राम भाकल सहित कई कर्मचारी मौजूद रहे।

रामगढ़. एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते मंत्रालयिक व नरेगा कार्मिक।

राजगढ़. उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौपते मंत्रालयिक कर्मचारी।

ये हैं प्रमुख मांगें

पंचायती राज संस्थानों में मंत्रालयिक संवर्ग के स्वीकृत पदों के विरुद्ध कैडर स्ट्रैन्थ रिव्यू की जाए।

2 कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 शेष रहे संपूर्ण पदों पर पुन: प्रारंभ की जाए। साथ ही नरेगा कार्मिक संघ एसएसअार भर्ती की मांग पर निर्णय किया जाए।

गृह जिले में स्थानांतरण के संबंध में नियमों की व्यवस्था की जाए।

अनुकंपात्मक नियुक्ति के तहत लगे कनिष्ठ लिपिकों को टंकण परीक्षा में राहत प्रदान की जाए।

ग्राम पंचायत,पंचायत समिति एवं जिला परिषद कार्यालयों में पदस्थापित अन्य समान संवर्ग के कार्मिकों के मध्य कार्य विभाजन समान शक्तियों एवं कर्तव्यों के साथ हो।

यह रहेगा आंदोलन का चरण

रामगढ़|
ब्लाक अध्यक्ष के अनुसार चरणबद्ध आंदोलन के तहत 18 मई शुक्रवार से मनरेगा संबंधी समस्त कार्यों का बहिष्कार होगा। 21 मई को ब्लाक एवं जिला कार्यकारिणी द्वारा आमजन को मीठा एवं ठंडा पेयजल पिलाकर सरकार का विरोध होगा। 24 मई से मांगें माने जाने तक पंचायत समिति, जिला परिषद एवं ग्राम पंचायत कार्यालयों में समस्त कार्योंं का बहिष्कार कर जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना व 11 जून को शासन से अनुमति प्राप्त कर जयपुर कूच किया जाएगा।

सामूहिक अवकाश पर जाएंगे कर्मचारी

थानागाजी |
पंचायत समिति के अधीन राजस्थान राज सेवा परिषद की मांगों के समझौते के लागू नहीं करने के मामले में सेवा परिषद के प्रदेश व्यापी आह्वान पर तीनों सेवा संवर्ग, बाबू, प्रगति प्रसार अधिकारी, विकास अधिकारी इक्कीस मई से तेईस मई तक सामूहिक अवकाश पर जाएंगे। इस संबंध में विकास अधिकारी विनोद वर्मा को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन देने वालों में रोहिताश्व, हनुमान प्रजापत, विपिन शर्मा, दयाशंकर शर्मा, राधेश्याम शर्मा आदि मौजूद थे। इधर पंचायत समिति के अधीन मनरेगा संविदा कर्मियों ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया।

राजगढ़: मनरेगा संविदा कार्मिकों के आंदोलन के समर्थन में मंत्रालयिक कर्मचारियों ने कैडर रिव्यू करने सहित अन्य मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी व विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर सच्चिदानंद उपाध्याय, महेश, प्रदीप व प्रमोद सहित अन्य कार्मिक मौजूद रहे।

रैणी : पंचायतीराज मंत्रालयिक कर्मचारियों ने नरेगा एईएन धर्मसिंह मीणा को ज्ञापन सौंपा व मनरेगा योजना संबंधी कार्यों का बहिष्कार किया गया। इस अवसर पर बाबूलाल मीणा, मंजूलता शर्मा, मौसम मीणा, अजयपाल मीणा, रोहिताश सैन, मुकेश मीणा, सीमा शर्मा सहित पंचायतीराज के मंत्रालयिक कर्मचारी मौजूद थे।

बानसूर: पंचायती राज मंत्रालयिक कर्मचारी संगठन उपशाखा बानसूर के ब्लॉक अध्यक्ष जयप्रकाश यादव की अध्यक्षता में ब्लॉक स्तरीय बैठक हुई। इसके बाद एसडीएम दीनानाथ बब्बल व बीडीओ रामचंद्र को कार्य का बहिष्कार करने का ज्ञापन दिया गया।

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