नगड़ी में खाद्यान्न योजना में डीबीटी समाप्त करने के प्रस्ताव पर राज्य सरकार ने अपनी सहमति दे दी है। अब खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा जल्द ही संबंधित प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। इसकी तैयारी चल रही है। नगड़ी में खाद्यान्न योजना में डीबीटी लागू किए जाने के सरकार की नीतियों में विरोधाभास उत्पन्न होने और लाभुकों को हो रही भारी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए ही विभागीय मंत्री सरयू राय की ओर से राज्य सरकार को इससे संबंधित प्रस्ताव भेजा गया था। केंद्र सरकार की योजना होने की वजह से राज्य सरकार को इस योजना को बंद करने का अधिकार नहीं है। इसी वजह से केंद्र सरकार को संबंधित प्रस्ताव भेजा जा रहा है।
मालूम हो देश में पहली बार पायलट प्रोजेक्ट के तहत 4 अक्टूबर 2017 को रांची जिले के नगड़ी प्रखंड में खाद्यान्न योजना में डीबीटी लागू किया गया था लेकिन इस योजना में लाभुकों की परेशानी बढ़ने के बाद लाभुकों के साथ ही विपक्षी दलों का भी विरोध शुरू हो गया था। सामाजिक संगठन के द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी जिसमें परेशानी को सही पाया गया। इसके बाद विभाग के स्तर पर इस योजना की समीक्षा की गई जिसमें यह पाया गया कि लाभुकों को इसका भरपूर लाभ नहीं मिल रहा है। इसके बाद ही इस योजनाओं को बंद कर पुरानी योजना को चालू करने की अनुमति देने का अनुरोध केंद्र से किया जा रहा है।
पायलट प्रोजेक्ट के तहत 4 अक्टूबर 2017 को शुरू हुई थी योजना