पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • National
  • 27 साल में मुआवजा नहीं दिया, ग्रामीण क्यों देंगे जमीन

27 साल में मुआवजा नहीं दिया, ग्रामीण क्यों देंगे जमीन

3 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
मुख्यमंत्री सचिवालय के संयुक्त सचिव रमाकांत सिंह ने कहा कि जमीन का मुआवजा तय समय के भीतर देना सुनिश्चित करें। सरायकेला खरसावां में 1991 में जल संसाधन विभाग द्वारा किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई थी। जमीन अधिग्रहण के 27 साल से अधिक हो गए, अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है। ऐसी परिस्थिति में आखिर ग्रामीण आपको जमीन क्यों देंगे। उन्होंने किसी भी कीमत पर एक सप्ताह के अंदर भुगतान करने का निर्देश दिया। सिंह मंगलवार को सूचना भवन में मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में आई शिकायतों की समीक्षा कर रहे थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने कुल 19 मामलों की समीक्षा की।

साहेबगंज में पेयजलापूर्ति को लेकर सारे कार्य पूर्ण होने व पाइप लाइन बिछ जाने के बावजूद पानी नहीं मिलने की शिकायत को लेकर पूछे जाने पर कार्यपालक अभियंता ने बताया कि बिजली कनेक्शन में त्रुटि होने के कारण जलापूर्ति नहीं शुरू हो पायी है। इस मामले में संयुक्त सचिव ने तीन दिन के अंदर सारे विसंगतियों को दूर करते हुए पानी की आपूर्ति शुरू करने का निर्देश दिया।

चतरा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी शमशीर रजा की गिरफ्तारी नहीं होने पर वहां के डीएसपी ने कहा कि प्रयास जारी है। इस मामले में एआईजी टु डीजीपी शम्स तबरेज ने निर्देश दिया कि प्रयास की बात नहीं करें। आरोपी को दो दिनों के भीतर गिरफ्तार करें।

जामताड़ा में चौकीदार दयामय बावरी की मौत के बाद उनकी प|ी को नौकरी देने के मामले में जिले के नोडल अधिकारी ने बताया कि मृतक की प|ी के द्वारा नौकरी के लिए जो प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया है वो पंजाब का है और संदेहास्पद प्रतीत होता है। इसकी जांच के बाद ही उन्हें नियुक्ति दी जा सकती है। इसपर संयुक्त सचिव ने कहा कि मामले को बेवजह नहीं लटकाएं। अविलंब जांच प्रक्रिया पूर्ण कर विधि सम्मत कार्रवाई करते हुये रिपोर्ट भेजें।

कोडरमा के शिवम आयरन के द्वारा प्रदूषण के मापदंडों का उल्लंघन करते हुये काफी मात्रा में काला धुआं उत्सर्जित किया जाता है। इस वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इस मामले में संयुक्त सचिव ने संबन्धित विभाग को अविलंब कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया।

दुमका के शिकारीपाड़ा में पर्यटन,कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के द्वारा टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा था जो 3 वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ है। इस मामले में नोडल अधिकारी के द्वारा बताया गया कि इस मामले में संबन्धित विभाग से मार्गदर्शन मांगा गया है। विभागीय अधिकारी ने बताया कि इस योजना की उपयोगिता से संबन्धित प्रतिवेदन जिला से मांगा गया है, उसके बाद ही पुनः राशि का आवंटन किया जा सकता है। संयुक्त सचिव ने दो दिनों के अंदर उपयोगिता से संबन्धित प्रतिवेदन भेजने का निर्देश दिया ताकि इस आगे की कार्रवाई की जा सके।

जनसंवाद

मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में 19 मामलों की हुई समीक्षा , कई नोडल अधिकारी को फटकार

मामलों की सुनवाई करते संयुक्त सचिव रमाकांत सिंह।

खूंटी में एक साल से नहीं बदला गया ट्रांसफार्मर : खूंटी के गोहराम गांव में ट्रांसफार्मर जलने के एक साल बाद भी नहीं बदले जाने की शिकायत आई। जिला के संबधित अधिकारी ने बताया कि ट्रांसफार्मर बदलने के लिए इस्टिमेट तैयार कर लिया गया है। शीघ्र बादल दिया जाएगा। इसपर संयुक्त सचिव ने कहा कि ट्रांसफार्मर जलने में एक साल हो गया और आप इस्टिमेट ही बना रहे हैं। एक सप्ताह में ट्रांसफार्मर बदलें।

खबरें और भी हैं...