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लोगों के सवाल- पाइपलाइन िबछी फिर भी पानी नहीं, बिल आ रहा है

3 वर्ष पहले
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आवास बोर्ड ने 2011 में लॉटरी कर आवास आवंटन किया, पैसा भी ले लिया। कोर्ट से फैसला होने के बाद भी आज तक न घर मिला न पैसा, जबकि भूमिहीन को घर दिया जा रहा है। -अभिषेक हरित, व्यवसायी

-कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा कि घर हैंडओवर करे। मेरा व्यक्तिगत विचार है कि लॉटरी में जिन्हें आवास आवंटित हुआ उन्हें घर मिले। लेकिन इसमें मेरिट-डिमेरिट देखना होगा। जल्द समाधान करेंगे।

घर से शत प्रतिशत कूड़ा का उठाव नहीं होता। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की निगरानी में नई टेक्नोलॉजी का क्यो इस्तेमाल नहीं किया जाता। राजेश दास, सोशल एक्टिविस्ट

- एस्सेल इंफ्रा ने सॉलिड वेस्ट का काम काफी दिनों तक लटकाया। सफाईकर्मी भी 8 घंटा काम नहीं करते। फिर भी क्षमता के अनुसार काम कर रहे हैं। आपके पास बेस्ट प्रैक्टिस है तो एक वार्ड में शुरू करे, सरकार भी उसे अपनाएगी।

रामगढ़ में कैंटोनमेंट एरिया में विकास का काम नहीं हो रहा है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था नहीं होने से कचरा दामोदर नदी में जा रहा है। धनंजय कुमार, रामगढ़

- रामगढ़ के विकास के लिए कैंटोनमेंट एरिया को छोड़कर नगर परिषद का गठन किया गया। कैंटोनमेंट एरिया के लिए भी फंड मांगा गया है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर जल्द ही काम शुरू करेंगे।

जमशेदपुर से जुड़े एरिया में घर का नक्शा पास कौन करेगा, फीस कहां जमा होगा आज तक किसी को पता नहीं। क्यो ऐसे हालात हैं। -प्रभाकर सिंह, व्यवसायी ,जमशेदपुर

- नगर निगम के बाहरी क्षेत्र में नक्शा पास करने का अधिकार जिला परिषद को दिया गया है। वहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, टाउन प्लानर नहीं है। इसलिए इस तरह की समस्या को दूर करने में कुछ समय लगेगा। हालांकि, इन समस्याओं के प्रति सरकार काफी गंभीरता से सोच रही है। जल्द ही ठोस कदम उठाकर समस्याएं दूर कर दी जाएंगी।

लोगों ने ऐसे पूछे सवाल

बुनियादी मुद्दों के सवाल पर सम्मान

दैनिक भास्कर खुला मंच कार्यक्रम के तहत “आपकी सीधी बात सरकार के साथ” में शामिल अर्पणा अग्रवाल को सम्मान पत्र देते नगर विकास मंत्री सीपी सिंह। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को सम्मानित किया गया।

आपने जजिया टैक्स नहीं लेने की बात कही थी, इसके बाद भी सफाई के बिना लोगों से पैसा वसूला जा रहा, क्यो। -राजेश प्रसाद

- आपके घर से कूड़ा न उठे तो किसी भी हाल में यूजर चार्ज न दें। सुविधा दिए बिना किसी को टैक्स वसूलने का अधिकार नहीं है। इसलिए जिस क्षेत्र में प्रतिदिन घर से कूड़ा उठता है वहां के लोग ही यूजर चार्ज दें।

सरकार कहती है वे जनता के सेवक हैं। मुख्यमंत्री, मंत्री और अफसरों के आने-जाने में परेशानी न हो इसलिए आम लोगों को रोक दिया जाता है। -अर्पणा अग्रवाल, छात्रा

- राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीश के लिए ही ट्रैफिक रोकने की व्यवस्था है। मैं स्वयं बिना स्कॉट के चलता हूं। मंत्री और अफसरों के लिए ट्रैफिक रोकना बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इसका विरोधी हूं, हाई लेवल पर इस बात को रखूंगा।

मंत्री का जवाब- जलमीनार बनेगा तब मिलेगा पानी, निगम में दें कंप्लेन

वाटर कनेक्शन नहीं होने के बावजूद लोगों को 10 से 50 हजार रुपए का बिल भेजा जा रहा है। बोरवेल से पानी की समस्या तत्काल दूर हो रही, स्थाई समाधान क्यो नहीं हो रहा। -जावेद अख्तर, हिंदपीढ़ी

- बिना कनेक्शन के बिल आ रहा है तो लिखित शिकायत नगर निगम को दें, जांच के बाद राहत दी जाएगी। अगर कम पानी आ रहा है तो मीटर लगाएं, रीडिंग के आधार पर बिल लगेगा। पानी बचाने के लिए लोगों को स्वयं आगे आना होगा। सरकार के भरोसे हर काम नहीं छोड़ा जा सकता।

शहर के अंदर फुटपाथ पर कब्जा कर लिया गया है। डोरंडा में कल्पतरू का पेड़ है लेकिन रोड बनाकर उसे जकड़ दिया गया है। कैसे पर्यावरण संरक्षण होगा। शिव कुमार शर्मा, नौकरी

- कब्जा हटाना जरुरी है, लेकिन कड़ाई से पेश आने पर हजारों लोग एक साथ बेरोजगार हो जाएंगे। इस मामले को दिखवाते हैं। कल्पतरू को बचाने के लिए जो भी प्रयास करना होगा किया जाएगा।

बिल्डर फ्लैट बुकिंग करने के बाद अधूरा काम छोड़कर लोगों का पैसा फंसा देते हैं। दूसरे नाम पर रजिस्ट्रेशन कराकर लोगों को धोखा दे रहे हैं। क्यो नहीं इस पर रोक लगाई जा रही। नीरज प्रकाश, व्यवसायी, रांची

- बिल्डरों की धोखाधड़ी से फ्लैट खरीदारों को बचाने के लिए रेरा का गठन किया गया है। हर व्यक्ति को सुनिश्चित करना चाहिए कि फ्लैट बुक करने से पहले संबंधित जमीन की जांच करा लें। इसके बाद बिल्डर के नक्शा की जांच संबंधित निकाय से कराएं। इसके बाद ही फ्लैट बुक कराएं।

सिटी बसें चलाने के लिए प्राइवेट ऑपरेटर लाना होगा

रांची, धनबाद, जमशेदपुर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के नाम पर खरीदी गई सिटी बसों के डंप होने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि कुछ काम सरकार नहीं कर सकती। सिटी बस चलाने के लिए प्राइवेट ऑपरेटर को ही लाना होगा। ऑपरेटर के लिए टेंडर निकाला गया है, लेकिन कोई टर्न नहीं हो रहा है। जल्द ही ठोस निर्णय होगा। लाइट मेट्रो की डीपीआर फिर केंद्र सरकार को भेजी गई है।

रातू रोड में नाली के किनारे मिट्टी भरकर छोड़ दिया गया है। इससे पानी निकलने में परेशानी होती है। सीवरेज-ड्रेनेज से सड़क की स्थिति काफी खराब है, कब तक ऐसे हालात में रहना होगा। बद्रीनाथ झा, रातू रोड

- रातू रोड में नाली के किनारे लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार स्लोपिंग करके मिट्टी भर दिया है। इस वजह से पानी का बहाव नहीं हो रहा है। सीवरेज-ड्रेनेज बनाने की वजह से इन्द्रपुरी, देवी मंडप रोड सहित अन्य मार्ग की सड़क बनाई जाएगी। जल्द ही काम शुरू होगा।

बैंक मोड़ में रहने वालों को ब्रिज से होकर दूसरी ओर जाना पड़ता है। घंटों जाम लगता है। स्कूली बच्चे दो घंटे तक फंसे रहते हैं। आपके रहते यह समस्या दूर होगी या नहीं। श्याम पांडेय, व्यवसायी, धनबाद

- फ्लाईओवर की डीपीआर बनाने की दिशा में काम शुरू होगा। धनबाद के लोगों को निराश नहीं होने देंगे। फ्लाईओवर बनाया जाएगा। अभी 500 करोड़ रुपए की राशि दी गई है विकास योजनाओं के लिए।

वार्ड 19 में राधा गोविंद स्ट्रीट में सड़क और नाली की स्थिति काफी खराब है। नगर निगम में कई बार आवेदन दिया। इसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं की गई।

एसके मित्रा, वार्ड 19 के वाशिंदे

- इस सरकार में सबसे अधिक रोड बनाने का काम हुआ है। राधा गोविंद पथ में भी रोड और नाली का निर्माण किया जाएगा। रातू रोड क्षेत्र में सीवरेज-ड्रेनेज का काम चलने से सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इसलिए इससे प्रभावित हुए सभी मुहल्लों की सड़कों को दुरुस्त करने का काम जल्द ही शुरू कराएंगे।

शहर की सभी कनेक्टिंग और बाईपास सड़कें होंगी चौड़ी : शहर को जाममुक्त करने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि अब मुख्य मार्ग से कनेक्टिंग सड़क और बाइपास जैसी सड़कों को भी चौड़ा करने का निर्देश दिया गया है। नगर आयुक्त को एक लिस्ट बनाने के लिए कहा गया है। प्राथमिकता के आधार पर नगर विकास विभाग ऐसी सड़कों को बनाएगा, ताकि मुख्य मार्ग जाममुक्त हो सके।

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