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जेरेडा की ठेका प्रक्रिया को खारिज करना निगम का एेतिहासिक फैसला

3 वर्ष पहले
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झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा जेरेडा की ठेका प्रक्रिया को अवैध बताते हुए खारिज करने का चैंबर ने स्वागत किया है। चैंबर और जेसिया ने इसे एेतिहासिक फैसला बताते हुए सरकार से आग्रह किया है कि पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषी अधिकारियों को दंडित किया जाए। क्योंकि इन अधिकारियों ने सरकार को अंधेरे में रख कैबिनेट से पास करवा लिया था। आश्चर्य तो यह है कि जेसिया और चैंबर की ओर से किए गए बार-बार के आग्रह को भी दरकिनार कर दिया गया।

शुक्रवार को चैंबर भवन में चैंबर की इनर्जी उप समिति के चेयरमैन अजय भंडारी ने कहा कि नियामक आयोग ने अपने फैसले में ठेके की प्रक्रिया पर टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार की इजाजत लिए बिना प्रक्रिया पूरी कर दी गई, जो पूरी तरह अवैध है। आयोग ने कहा है कि जिस प्रतिष्ठान को बिजली खरीदनी है, उसकी सहमति भी नहीं ली गई और टेंडर फाइनल कर दिया गया। इस मौके पर चैंबर अध्यक्ष रंजीत गाड़ोदिया, महासचिव कुणाल अजमानी, जेसिया महासचिव अंजय पचेरीवाल, अजय भंडारी, बिनोद तुलस्यान, दीपक मारू और नियामक आयोग में मामले को देख रही अधिवक्ता खुशबू कटारुका मोदी ने भी विचार रखे।

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