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एसटी-एससी-ओबीसी को लोन देने के लिए आयोग और निगम को मिलेगी वित्तीय शक्ति

3 वर्ष पहले
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मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि नीति आयोग ने झारखंड के विकास की सराहना करते हुए कहा है कि यह दूसरे राज्यों के लिए नजीर बन रहा है। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों को आसानी से लोन उपलब्ध कराने के लिए आयोग, निगम आदि को वित्तीय शक्ति प्रदान की जाएगी। राज्य में आदिवासी सहकारिता निगम, अनुसूचित जाति आयोग को फंड उपलब्ध कराया जाएगा तथा पिछड़ा वर्ग के लिए भी वित्त निगम बनाया जाएगा। इससे इन वर्ग के लोगों को छोटे-छोटे उद्योग-व्यवसाय के लिए आसानी से लोन मिल सकेगा। वे शुक्रवार को झारखंड मंत्रालय में ट्रांसफोरमेशन ऑफ एसपिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड विषय पर आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में जहां झारखंड काफी पीछे था। आज नीति आयोग के द्वारा तय मानकों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में तेजी से सुधार के मामले में नंबर वन राज्य है। बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी अपर मुख्य सचिव डीके तिवारी, सुखदेव सिंह, गृह विभाग के प्रधान सचिव एसकेजी रहाटे, डाॅ.सुनील वर्णवाल, सभी विभागों के प्रधान सचिव, 19 जिलों के उपायुक्त तथा पुलिस अधीक्षक, नीति आयोग के संयुक्त सचिव मौजूद थे।

नक्सल अभियान की समीक्षा करते केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा।

नक्सलियों की वजह से किसी भी हाल में बाधित न हो विकास : गौबा
रांची | राज्य में नक्सलियों की वजह से किसी भी हाल में विकास कार्य बाधित न हों। उनके विरुद्ध निरंतर अभियान चलाएं और विकास कार्यों पर फोकस करें। शुक्रवार को केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा ने प्रोजेक्ट भवन में आयोजित नक्सल अभियान की समीक्षा के दौरान पुलिस और संबंधित अफसरों को उपरोक्त निर्देश दिए। कहा कि फोर्स और पैसे की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। झारखंड पुलिस की आेर से बटालियन के गठन को लेकर कुछ डिमांड रखी गई थी जिसपर ठोस मदद का आश्वासन मिला। छत्तीसगढ़ से सटे झारखंड के इलाकों में विशेष ध्यान देने को कहा। बूढ़ा पहाड़ को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। बताया गया कि पिछले तीन माह में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ की 17 घटनाएं हुईं और इसमें 16 नक्सली मारे गए।

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