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रोडरेज मामला : गैर-इरादतन हत्या मामले में सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया

3 वर्ष पहले
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सुप्रीम कोर्ट ने 30 साल पुराने रोडरेज मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री एवं पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिं‍ह सिद्धू को गैर-इरादतन हत्या के आरोप से बरी कर दिया है। हालांकि उन्हें मारपीट मामले (आईपीसी की धारा 323) में दोषी माना और इसके लिए उन पर सिर्फ एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। सिद्धू के मित्र रुपिंदर सिंह संधू को दोनों ही धाराओं में सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया है। जस्टिस जे चेलमेश्वर और संजय किशन कौल की बेंच ने 18 अप्रैल को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। 1988 में पटियाला में हुए इस केस में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सिद्धू को आईपीसी की धारा 304 के तहत गैर-इरादतन हत्या एवं चोट पहुंचाने का दोषी ठहराते हुए तीन साल जेल की सजा सुनाई थी। सिद्धू ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।



12 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने सिद्धू को रोडरेज की घटना में दोषी बताया था। पंजाब सरकार के वकील ने कहा था कि 2006 में हाईकोर्ट से सिद्धू को मिली सजा को बरकरार रखा जाए।

हमारे देश में मामूली कहासुनी के विवाद पर झगड़ा होना आम बात : जस्टिस चेलमेश्वर

सिद्धू को बरी करने के अपने फैसले को लेकर जस्टिस जे चेलमेश्वर ने कहा, हमारे देश में मामूली कहासुनी से शुरू होने वाले किसी भी विवाद के झगड़े में तब्दील हो जाना आम बात है। झगड़े में किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया गया।





दोनों के बीच कोई पुरानी रंजिश भी नहीं थी। दरअसल पार्किंग के लिए रास्ता देने को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई, जो झगड़े में तब्दील हो गई।

मैं जब-जब संकट में होता हूं, तब-तब ऊपर वाला मेरी मदद करता है। यह परमात्मा की परम कृपा है और लाखों-करोड़ों लोगाें की दुआओं का असर है। अब हर सांस पंजाब के लिए है। - नवजोत सिंह सिद्धू, पर्यटन मंत्री, पंजाब

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