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अपील का प्रस्ताव भेजने में तीन माह से ज्यादा देर करने पर कलेक्टरों को मिलेगी चार्जशीट

3 वर्ष पहले
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जयपुर| निचली अदालतों में केस हार जाने के बाद कलेक्टर, संभागीय आयुक्त सहित अन्य अधिकारियों के स्तर पर अपील करने का फैसला इतना अधिक विलंब से किया जाता है कि राज्य सरकार को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, रैट या अन्य न्यायालयों में हार का सामना करना पड़ता है। पहली बार में ही अपील खारिज हो जाती है। इसको देखते हुए सरकार ने तीन महीने के भीतर ऐसे मामलों में अपील करने का फैसला किया है। ऐसा न करने पर कलेक्टर सहित अन्य जिम्मेदार अफसरों को 16 और 17 सीसीए के तहत चार्जशीट दी जाएगी। इसको लेकर सचिव राजस्व की ओर से ताजा सकुर्लर जारी किया गया है। सकुर्लर के अनुसार किसी कोर्ट की ओर से फैसला आने के तीन माह के भीतर ही स्थानीय स्तर पर यह तय करना होगा कि इस मामले में अपील राज्य सरकार के जरिए की जाए या न की जाए। दोनों ही स्थितियों से राजस्व विभाग को अवगत कराना होगा। राजस्व विभाग की ओर से एक चेक लिस्ट का फारमेट जारी किया गया है, जिसमें संबंधित सूचनाएं भरकर सचिव राजस्व तक भेजनी होगी। देर होने की स्थिति में संबंधित अधिकारी का नाम और पदनाम सहित सूचना भेजनी होगी, जिससे उस अधिकारी को चार्जशीट देने के लिए प्रक्रिया शुरू की जा सके।





इतना ही नहीं राजस्व विभाग के पास ऐसे कई मामले आ जाते हैं कि जो विभाग से संबंधित नहीं होते है। इसके कारण राजस्व विभाग की फजीहत होती थी। इसको देखते हुए राजस्व विभाग की ओर से ताजा सकुर्लर जारी किया गया है। राजस्व विभाग के सचिव अजिताभ शर्मा का कहना है कि अपील या नो अपील के मामले में काफी देरी की जा रही थी, जिसको देखते हुए यह आदेश निकाला गया है। ताकि समय से ऊपरी कोर्ट में अपील की जा सके। इस मामले में विलंब के लिए जो भी दोषी होगा। उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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