नई दिल्ली| बिल्डर्स व अन्य भवन निर्माण श्रमिकों के लिए श्रम मंत्रालय ने फ्री इंश्योरेंस, साठ साल की उम्र के बाद एक हजार रुपए की मासिक पेंशन, बच्चों को छात्रवृत्ति और बीमारी के खर्च के पुनर्भुगतान का प्रस्ताव किया है। मंत्रालय ने इस स्कीम पर 21 मई तक लोगों की राय मांगी है। इस स्कीम के मसौदे को मंत्रालय की बेवसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च, 2018 को एक फैसले के तथा 7 मई को दायर एक याचिका के तहत सरकार से भवन निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजना का मसौदा तैयार करने तथा इसे लागू करने के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय के ताजा अनुमान के अनुसार निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के लिए लागू सेस के तौर पर केंद्र सरकार को राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से करीब 42,000 करोड़ रुपए मिले हैं। इसमें से अभी तक केवल 12,000 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए हैं।