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नाराज उद्योगपति बोले-एकेवीएन से कोई काम नहीं कराएंगे

3 वर्ष पहले
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जिलास्तरीय लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड की बैठक मंगलवार को हुई। कलेक्टर रुचिका चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में शहर के औद्योगिक विकास पर चर्चा हुई। उद्योगपतियों से उनकी समस्या पूछी और निराकरण करने का प्रयास किया। इस मौके पर उद्योगपति और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

इन बिंदुओं पर हुई चर्चा और लिए फैसले

नए उद्योग- उद्योगपतियों ने फूड प्रोसेसिंग और हार्टिकल्चर संबंधित उद्योग पर जोर देने की बात कही। साथ ही कहा पांच श्रमिकों वाले सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना, संचालन और स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देने की जरूरत है। इस पर कलेक्टर ने उद्योग विभाग के जीएम अमरसिंह मौरे से प्रस्ताव बनाने को कहा।

विरोध- औद्योगिक क्षेत्र में एकेवीएन द्वारा बनाई गई घटिया सड़क पर उद्योगपतियों ने आपत्ति जताई। उद्योगपतियों ने कहा कि बनने के एक साल के भीतर ही यह खराब हो गई। इसकी जांच रिपोर्ट भी गलत आई है। इस पर जीएम से जानकारी लेने को कहा। एकेवीएन द्वारा किए जाने वाले कामों की गुणवत्ता और कार्यशैली पर सभी उद्योगपतियों ने नाराजी जताई। साथ ही कहा भविष्य में कोई भी काम एकेवीएन से ना कराने की बात कही। इस पर कलेक्टर ने कहा जैसी उद्योगपतियों की राय।

निर्माण- संभागीय उद्योग संघ ने सेक्टर ए में बनने वाली नई सड़क की गुणवत्ता एवं उसके टिकाऊ होने के लिए सड़क निमार्ण के साथ में रोड सर्विस डक्ट बनाने की बात रखी । ताकि बार-बार सड़क की खुदाई ना हो। कलेक्टर ने अनुमोदन कर तत्काल प्रस्ताव बनाकर सड़क निर्माण के साथ डक का भी निर्माण हो यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जमीन- उद्योगपतियों ने कहा 13 साल से उद्योगों को नई भूमि आवंटन नहीं हुआ है। जमीन के अभाव में उद्योग विभाग ने 430 आवेदकों के आवेदन वापस कर दिए हैं। जीएम ने कहा औद्योगिक क्षेत्र में जल्द भूमि का आवंटन किया जाएगा। वहीं अल्कोहल प्लांट की जमीन पर बने शेड और आवासीय एरिया को तोड़ने पर भी फैसला हुआ। ताकि इससे निकलने वाली 10 हेक्टेयर जमीन का उपयोग हो सके।

गड़बड़ी- उद्योगपतियों ने बिजली पोल लगाने में हुई गड़बड़ी का मामला उठाया। उन्होंने कलेक्टर को बताया एकेवीएन को 285 स्ट्रीट लाइट लगाना थी। 235 ही लगाई। 50 बिजली के पोल नहीं लगाए। इस पर एकेवीएन के इंजीनियर कहा सारी राशि लगा दी है कोई राशि नहीं बची है। उद्योग विभाग के मैनेजर दीपेंद्र चौधरी बोले एकेवीएन को 285 लाइट की राशि का आवंटन किया था। कई बार पत्र भी लिखा। इस पर कलेक्टर ने 50 लाइट लगाने के निर्देश दिए।

मूलभूत सुविधा- जीएम ने संधारण शुल्क जमा ना करवाने की समस्या उठाई। कलेक्टर के पूछने पर उद्योगपतियों ने बताया मूलभूत सुविधा प्राप्त होने पर नगर निगम और उद्योग विभाग में से किसी को एक शुल्क देने को तैयार लेकिन पहले सुविधा उपलब्ध कराए। इस पर उच्च अधिकारियों को अवगत कराने को कहा है।

अतिक्रमण- उद्योगपतियों ने अतिक्रमण पर नाराजी व्यक्त की और कहा औद्योगिक क्षेत्र के नाले पर अतिक्रमण हो रहा है। इससे बारिश में पानी भरता है। कलेक्टर ने जीएम से जानकारी देने और जल्द अतिक्रमण हटाने का भरोसा दिलाया।

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