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रतलाम बनेगा मिनी स्मार्ट सिटी, 25 करोड़ मिलेंगे, सड़कें होंगी चौड़ी...

3 वर्ष पहले
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रतलाम बनेगा मिनी स्मार्ट सिटी, 25 करोड़ मिलेंगे, सड़कें होंगी चौड़ी...

हाल ही में जनआशीर्वाद यात्रा लेकर आए मुख्यमंत्री का इस तरफ ध्यानाकर्षक किया था, जिसे उन्होंने तत्काल पूरा कर दिया है। योजना में शामिल होने से इन्हें और रफ्तार मिलेगी, कुछ और बड़े बदलाव भी होंगे, जिसका फायदा शहरवासियों को मिलेगा।

देश में लेफ्ट, राइट अौर सेंटर हर ओर हो रहे दुष्कर्म, इन्हें...

नाबालिग पीड़िता के इंटरव्यू पर भी रोक लगा दी है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य आयोग के सदस्य ही काउंसलर की मौजूदगी में बच्ची से बात कर सकेंगे। कोर्ट ने केंद्र से यह बताने को कहा है कि शेल्टर होम्स में शोषण रोकने को क्या-क्या कदम उठाए हैं। एनजीओ पर सर्वे रिपोर्ट भी मांगी है। अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी।

मालीवाल काे फटकार, कहा- राजनीति न करें: दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने पक्षकार बनने की अपील की। कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा कि राजनीति कोर्ट से बाहर रखें। इस मामले में आप कौन हैं? एमिकस क्यूरी ने कोर्ट को बताया कि एक आरोपी की प|ी ने पीड़ित बच्चियों के फोटो फेसबुक पर डाल दी थी। कोर्ट ने उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया है।

यूपी में महिलाओं से दुष्कर्म हो रहा है। झारखंड और कई अन्य राज्यों में बच्चियों से दुष्कर्म हो रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी एक शब्द नहीं बोल सकते। वह बुलेट ट्रेन, हवाई जहाज, टॉयलेट सहित हर चीज पर बोलते हैं। लेकिन महिलाओं पर नहीं। भारत बदलने के बारे में बात करते हैं। 70 साल की बात करते हैं। लेकिन चार साल में महिलाओं के साथ जो हुआ है, वह इस देश में 70 तो क्या पिछले तीन हजार साल में भी नहीं हुआ।

इधर, कलेक्टरों को निर्देश

मप्र के बालक-बालिका गृहों में हर महीने होगी बच्चों की मेडिकल जांच

भोपाल|
मुजफ्फरपुर की घटना के बाद मप्र में महिला एवं बाल विकास विभाग ने भी गाइडलाइन जारी कर दी है। सभी कलेक्टरों को जिम्मा सौंपा गया है कि वे बाल देखरेख संस्थान, दत्तक ग्रहण एजेंसी, बालगृह, संप्रेक्षण गृह, खुला आश्रयगृह और विशेष गृहों में रह रहे 18 वर्ष तक के बालक व बालिकाओं की सुरक्षा करें। किसी के साथ भी शोषण या लैंगिक घटना नहीं हो। बालिका गृह में माह में एक बार प्रत्येक बच्ची का स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा पूरा मेडिकल परीक्षण कराया जाए। यदि बालक गृह है तो भी यही प्रक्रिया अपनाई जाए। डॉक्टर हर सप्ताह भ्रमण भी करे।

सुप्रीम कोर्ट लाइव...

जस्टिस लोकुर :
यूपी के देवरिया में भी ऐसी घटना हुई है। दुष्कर्म की घटनाएं सबसे ज्यादा मध्यप्रदेश में और दूसरे नंबर पर यूपी में होती हैं। बिहार में भी स्थिति खराब है। इन्हें रोका क्यों नहीं जा रहा?

रंजीत : राज्य सरकार एनजीओ पर की गई कार्रवाई पेश करेगी, लेकिन उसे सार्वजनिक नहीं करेंगे। कुछ लोगों पर कार्रवाई बाकी है। एनजीओ का फंड रोक दिया है।

जस्टिस लोकुर : एनजीओ को केंद्र की एडवाइजरी फॉलो करने के लिए कैसे बाध्य करेंगे? क्या फंड रोकने से समस्या कम होगी? एनजीओ का ऑडिट कैग से होना चाहिए।

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