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असर प्रमाण-पत्र के बदले रुपए मांगने का मामला

3 वर्ष पहले
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स्पीड गवर्नर के व्यावसायिक प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए जिला परिवहन अधिकारी पर एवजी के जरिये रिश्वत मांगने के मामले में जिला प्रशासन ने आरटीओ को नोटिस जारी किया है। उनसे इस गड़बड़ी पर जवाब मांगा है। जवाब के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

दो दिन पहले लाला सेल्स एंड ट्रेडिंग कंपनी के लोकेश कुमार जैन और राजकुमार जैन लाला ने स्पीड गवर्नर लगाने के लिए व्यावसायिक प्रमाण-पत्र के लिए जिला परिवहन विभाग में आवेदन दिया था। ऑनलाइन फीस भरने के बाद प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जिला परिवहन अधिकारी जया वसावा ने एवजी पंकजसिंह भदौरिया के जरिये दो फाइलों के लिए 10-10 हजार रुपए मांगे। साथ ही हर महीने दस-दस हजार की भी मांग रखी थी। इसकी शिकायत एडीएम डॉ. कैलाश बुंदेला को की थी। इस पर बुंदेला ने जिला परिवहन अधिकारी जया वसावा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन ने आरटीओ को दिया नोटिस, स्पीड गवर्नर लगाने में गड़बड़ी पर मांगा जवाब फिर होगी कार्रवाई
सीएम हेल्पलाइन पर भी की शिकायत
लोकेश जैन और राजकुमार जैन ने एडीएम को शिकायत करने के बाद अब सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत की। इसमें आरटीओ पर एवजी के जरिये आरोप लगाते हुए कार्रवाई के साथ व्यावसायिक प्रमाण पत्र दिलवाने की मांग की। व्यापारी राजकुमार जैन लाला ने बताया जिला परिवहन विभाग में चल रही गड़बड़ी की शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर की है। जिला परिवहन विभाग में वाहन चालकों से दो महीने से 7 से 9 हजार रुपए वसूले जा रहे थे लेकिन यह राशि कम नहीं की गई। जब हमने एडीएम से शिकायत की तो आरटीओ ने दाम घटा दिए। इसकी प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई। ये काम पहले भी हो सकता था। यदि होता तो इतने दिनों तक वाहन चालकों की जेब नहीं कटती। विभाग में रेट के बोर्ड भी लगना चाहिए ताकि सभी वाहन चालकों को पता चल सके। सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है।

फिर अंडरग्राउंड हुआ यूपी का युवक
आरटीओ कार्यालय के गुप्त कमरे से समानांतर व्यवस्था चलाने वाला यूपी का युवक पंकजसिंह भदौरिया स्पीड गवर्नर गड़बड़ी का मामला उजागर होने के बाद एक बार फिर अंडरग्राउंड हो गया। गुरुवार दोपहर वह आरटीओ कार्यालय पहुंचा था लेकिन उल्टे पैर लौट गया।

आरटीओ को नोटिस जारी किया है
एडीएम डॉ. कैलाश बुंदेला ने बताया पिता-पुत्र की शिकायत पर हमने आरटीओ को नोटिस जारी किया है। इसमें पूछा है कि आखिर इन्हें व्यावसायिक प्रमाण-पत्र जारी क्यों नहीं किया गया है। जवाब आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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