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सरकार ने कहा- समान काम-समान वेतन पर बनेगी कमेटी, पीएफ ईएसआई की होगी विजिलेंस जांच, कर्मी नेता बोले- तुरंत पूरी हों मांगें

3 वर्ष पहले
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भास्कर न्यूज | राजधानी हरियाणा

आठ दिनों से चल रही नगर पालिका कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर मुख्यमंत्री के साथ हुई कर्मचारी नेताओं की बैठक में मांगों पर सहमति नहीं बन पाई।

सरकार ने कहा कि समान काम समान वेतन पर कमेटी बनाई जाएगी और पीएफ व ईएसआई जमा न होने की विजिलेंस जांच कराई जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कर्मचारी नेताओं से हड़ताल वापस लेने को कहा, लेकिन कर्मचारी नेता सभी मांगें तुरंत पूरी करने पर अड़े रहे। कर्मचारी केवल सफाई भत्ता 625 से बढ़ाकर 1000 रुपए करने पर ही संतुष्ट रहे। इधर, शहरों से कचरा नहीं उठने पर हालात और बदत्तर होते जा रहे हैं। इधर, सीएम खट्‌टर ने कहा कि कर्मचारी नेताओं से बातचीत हुई है। अभी बातचीत चल रही है। वे जल्द हड़ताल खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा है कि वे कमेटी में मीटिंग में हुई बातचीत रखेंगे।

आठ दिनों में कर दिया जाएगा कर्मचारियों के मामलों का निपटान : सीएम

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दावा किया कि कर्मचारी यूनियनों के साथ सफाई कर्मचारियों की कुछ मांगों पर आम सहमति बनी है और उम्मीद है कि यूनियनें अपनी हड़ताल समाप्त कर देंगी। उन्होंने कहा कि हमने यूनियनों को आश्वस्त किया कि आगामी 8 दिनों के भीतर उनके सभी उचित मामलों का निपटान कर दिया जाएगा। कुछ मांगों पर सरकार और सफाई कर्मचारियों के बीच एक समझौता पहले ही हो चुका है। उन्होंने अपने फैसले के बारे में राज्य सरकार को सूचित करने के लिए शाम तक का समय मांगा है।

मांग : ठेका प्रथा खत्म की जाए। सरकार ने कहा- सीवर और सफाई के काम में ठेका खत्म होने पर दोबारा नहीं देंगे

चंडीगढ़ में हरियाणा निवास पर नगर पालिका कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर कर्मचारी नेताओं से बात करते सीएम।

जानिए...किस मांग पर क्या रहा सरकार और संघ का रुख

1. मांग: ठेका प्रथा खत्म की जाए।

सरकार: सीवर और सफाई के काम से ठेका खत्म हो जाएगा। बाकी पदों का ठेका समय पूरा होने पर खत्म होगा।

संघ: सभी पदों के लिए ठेका प्रथा समाप्त की जाए।

2. मांग : फायर ब्रिगेड कर्मचारियों को न हटाया जाए।

सरकार: अनग्निशमन विभाग मंे 1646 फायर आॅपरेटरों के पदों की भर्ती को रद्द करने व सेवा नियमों में संशोधन करके पुरानी योग्यता के अनुसार भर्ती प्रक्रियां शुरू कर दी जाएगी। नई भर्ती में पहले से कार्यरत फायरमैन व ड्राइवरों को अनुभव के 5 अंक देंगे। इन्हें योग्यता पूरी करने के लिए एक साल का वक्त दिया जाएगा।

संघ: जो कर्मचारी पहले से लगे हैं, उन्हें सरकार समायोजित करे। ठेकेदार को बीच से हटाया जाए।

3. मांग: समान काम समान वेतन।

सरकार: ऐसा नहीं किया जा सकता। लागू किया तो सभी महकमों में करना पड़ेगा।

संघ: भाजपा ने चुनावी घोषण पत्र में 15 हजार रुपए देने का वादा किया था। सातवें वित्त आयोग के हिसाब से 18 हजार रुपए मिलने चाहिए।

4. मांग: कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए।

सरकार: पॉलिसी का मेटर अभी कोर्ट में है। नई पॉलिसी नहीं बना सकते।

संघ: सरकार नई पॉलिसी बनाकर करे पक्का।

5. मांग: जोखिम भत्ता।

सरकार: जो कमेटी बनाई थी, उसने रिपोर्ट दे दी है। रिपोर्ट का अध्ययन किया जाएगा।

संघ: सरकार जल्द अध्ययन कर लागू करे रिपोर्ट।

6. मांग: एक्स -ग्रेसियां नीति लागू की जाए।

सरकार: कर्मचारियों को दस लाख रुपए तक देते हैं। ऐसे में इसे लागू नहीं किया जा सकता।

संघ: कर्मचारी की मौत पर आश्रितों को मिले नौकरी।

समान वेतन पर 31 मई तक रिपोर्ट देगी कमेटी

हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने कहा कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समान कार्य के लिए एक समान वेतन पर एक कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया है। यह कमेटी 31 मई से पहले रिपोर्ट देगी। भविष्य में सफाई कर्मचारियों या सीवरमैनों के लिए आगे कोई नया आउटसोर्सिंग अनुबंध नहीं होगा और वर्तमान आउटसोर्सिंग नीति अनुबंध भी इसकी समाप्ति की तिथि तक जारी रहेगा। कर्मचारियों के व्यक्तिगत खातों में पीएफ और ईएसआई सीधे जमा किया जाएगा। वर्तमान आउटसोर्स श्रेणी के तहत 1366 चालक व फायरमैन हैं। नए सेवा नियमों के अनुसार फायर ऑपरेटर पद के लिए 12वीं पास, भारी वाहन चलाने का लाइसेंस और फायर फाइटिंग का बेसिक कोर्स जैसी तीन योग्यताएं तय की हुई है। इनमें 559 के पास ये सभी तीनों योग्यताएं हैं और वे 1644 फायर ऑपरेटर के लिए निकली भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। बाकी के लिए नियमों में संशोधन कराया जाएगा। यदि कोई शपथ पत्र देता है कि वह नियुक्ति के दो वर्षों में 12वीं पास करेगा, एक वर्ष की नियुक्ति के भीतर भारी वाहन चलाने का लाइसेंस लेगा और फायर फाइटिंग का बेसिक कोर्स पास करेगा, तो आवेदन के पात्र होंगे। इन शर्तों को पूरा करने तक ये कर्मचारी प्रोबेशन पर होंगे।

मंत्री-विधायकों के आवासों पर जारी रहेंगे प्रदर्शन

नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रधान नरेश कुमार शास्त्री व मीटिंग मे मौजूद सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के महासचिव सुभाष लांबा ने बताया कि गुरुवार को राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग रोहतक में होगी, जिसमें आगामी रणनीति का ऐलान किया जाएगा। हड़ताल व मंत्रियों एवं विधायकों के आवासों पर किए जा रहे प्रदर्शन जारी रहेंगे। प्रधान नरेश शास्त्री ने विभाग की मंत्री कविता जैन के बयान पर कड़ी नाराजगी जताई की बीएमएस ने बातचीत के बाद हड़ताल वापस ले ली, क्योंकि वह हड़ताल में है ही नहीं।

सरकार का दावा

दूसरी यूनियन हुई बाहर

सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा से संबंधित नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रतिनिधि सुबह सीएम आवास पहुंचे तो वहां कमरे में पहले से ही दूसरी यूनियन के प्रतिनिधि बैठे थे। यह देख संघ के नेता बिफर गए और मीटिंग का बायकॉट करने की चेतावनी दी। इसके बाद दूसरे यूनियन के प्रतिनिधियों को बाहर किया गया।

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