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दो जमा पांच मुद्दे के अध्यक्ष ने 8 को दी धरना देने की चेतावनी

3 वर्ष पहले
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फार्म छह भरने वाले प्राइवेट स्कूलों का स्टेट्स जानने एक बार फिर शुक्रवार को दाे जमा पांच मुद्दे जन आंदोलन संगठन का प्रतिनिधिमंडल कमिश्नर से मिला। संगठन के अध्यक्ष एडवोकेट सत्यवीर सिंह हुड्डा ने स्कूलों की रिपोर्ट का जिक्र किया तो जवाब मिला कि अभी डीईओ ने रिपोर्ट नहीं भेजी है। फिर एडवोकेट हुड्डा ने फार्मेट बनाकर कमिश्नर कार्यालय में देकर जवाब मंगाने को कहा। एडवोकेट सत्यवीर सिंह ने बताया कि आठ अप्रैल को डीसी कार्यालय के सामने धरना देकर विरोध जताया जाएगा।

उन्होंने बताया कि नियम 134 ए के तहत आर्थिक रूप से कमजोर घराने के बच्चों का 15 अप्रैल को असेसमेंट टेस्ट लेने की तैयारी चल रही है। टेस्ट में 55 फीसदी अंक लाने वाले छात्र को पास माना जाएगा। जबकि प्राइवेट स्कूल में 33 फीसदी अंक लाने वाले सामान्य छात्र को भी अगली कक्षा में दाखिला मिल जाता है। दूसरा जिस स्कूल में छात्र पढ़ता है, उसमें फीस माफ नहीं होगी। यह प्रावधान भी गलत है। जब छात्र का अधिकार बनता है तो उसी स्कूल में छात्र की फीस माफ क्यों नहीं होगी। इन दोनों मुद्दों को लेकर रविवार को मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के आगमन पर डीसी कार्यालय के बाहर धरना दिया जाएगा। जिला प्रधान प्रवीण कुमार कलसन ने बताया कि वर्ष 2013-14 के सत्र में तत्कालीन प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुनीता राजन ने आदेश दिया था कि एसेसमेंट टेस्ट में कोई भी छात्र फेल नहीं किया जाएगा। तब मेरिट के आधार पर नियम 134 ए में बच्चों को दाखिले मिले थे। वर्ष 2014-15 में तत्कालीन डायरेक्टर एमएल कौशिक ने एसेसमेंट टेस्ट को ही खत्म करते हुए प्रदेश में 85 हजार बच्चों को प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिलाया। वर्ष 2016-17 के सत्र से दोबारा टेस्ट लिए जाने शुरू हुए। इसमें 55 फीसदी अंक लाने की अनिवार्यता ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारो के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ने से वंचित कर दिया है। प्रतिनिधिमंडल में रोहताश सिंहमार, बलबीर सरोहा, पंडित इंद्रजीत, अर्जुन प्रजापति व धीरज मौजूद रहे।

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