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रजिस्ट्री कराते ही, तहसीलदार के यहां ऑनलाइन रजिस्टर्ड हो जाएगा नामांतरण का आवेदन
गाइडलाइन में बदलाव शुरू, संपदा-राजस्व को कनेक्ट करने के लिए तैयार हो रहा सॉफ्टवेयर
भास्कर संवाददाता | सागर
शहर की जमीनों का सरकारी रेट तक करने के लिए बनाई जाने वाली कलेक्टर गाइडलाइन में संशोधन का काम शुरू हो चुका है। दरअसल, एक अप्रैल को लागू होने वाली गाइडलाइन को इसलिए लागू नहीं किया गया क्योंकि इसमें कुछ बदलाव किए जाने हैं। हाल में ही गाइडलाइन के नियम में एक बदलाव सामने आया है। इसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार कराया जा रहा है। इस बदलाव के तहत अब (खेती की जमीन) रजिस्ट्री कराने वाले किसानों को तहसील कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उनका आवेदन रजिस्ट्री होते ही रजिस्ट्रार ऑफिस से ऑनलाइन ही तहसील कार्यालय में नामांतरण के लिए शिफ्ट हो जाएगा।
गाइडलाइन के तहत मई महीने से नए साफ्टवेयर के जरिए संपदा और राजस्व को जोड़ने की प्लानिंग शुरू है। इस प्लानिंग में फिलहाल केवल खेती की जमीन को लेकर हुई रजिस्ट्री के नामांतरण को शामिल किया गया है, हालांकि नामांतरण विवादित है या अविवादित इसका अंतिम निर्णय तहसीलदार करेंगे। अभी तक रजिस्ट्री कराने के बाद नामांतरण आवेदन की प्रोसेस तहसील कार्यालय में करनी होती है। इसमें रजिस्ट्रीकर्ता को ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते थे। अब रजिस्ट्री के बाद संबंधित तहसीलदार के पास रजिस्ट्रीकर्ता का आवेदन डिसप्ले होने लगेगा।
ऐसे काम करेगा
सॉफ्टवेयर
Áखेती की जमीन की ई-रजिस्ट्री होने के साथ साइट पर नामांतरण का एक विकल्प होगा। Áपंजीयक द्वारा पूरी कार्रवाई के बाद नामांतरण विकल्प पर क्लिक किया जाएगा। Áक्लिक करने के साथ ही आवेदन राजस्व साइट पर अपडेट हो जाएगा। इसी दिन से आवेदन की तारीख मानी जाएगी।
नामांतरण के सबसे ज्यादा प्रकरण : नामांतरण को लेकर सबसे ज्यादा प्रकरण लंबित है। ऐसे अविवादित प्रकरण को हल करने के लिए तहसीलदारों को 30 दिन का समय शासन स्तर से तय किया गया है। संख्या ज्यादा होने के कारण प्रकरण लंबित होते जाते हैं। इसी समस्या से निपटने के लिए यह साफ्टवेयर लाया जा रहा है, ताकि प्रकरणों की संख्या कम हो सके। उनका समय पर निराकरण हो जाए।
गाइडलाइन में बदलाव शुरू, संपदा-राजस्व को कनेक्ट करने के लिए तैयार हो रहा सॉफ्टवेयर
भास्कर संवाददाता | सागर
शहर की जमीनों का सरकारी रेट तक करने के लिए बनाई जाने वाली कलेक्टर गाइडलाइन में संशोधन का काम शुरू हो चुका है। दरअसल, एक अप्रैल को लागू होने वाली गाइडलाइन को इसलिए लागू नहीं किया गया क्योंकि इसमें कुछ बदलाव किए जाने हैं। हाल में ही गाइडलाइन के नियम में एक बदलाव सामने आया है। इसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार कराया जा रहा है। इस बदलाव के तहत अब (खेती की जमीन) रजिस्ट्री कराने वाले किसानों को तहसील कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उनका आवेदन रजिस्ट्री होते ही रजिस्ट्रार ऑफिस से ऑनलाइन ही तहसील कार्यालय में नामांतरण के लिए शिफ्ट हो जाएगा।
गाइडलाइन के तहत मई महीने से नए साफ्टवेयर के जरिए संपदा और राजस्व को जोड़ने की प्लानिंग शुरू है। इस प्लानिंग में फिलहाल केवल खेती की जमीन को लेकर हुई रजिस्ट्री के नामांतरण को शामिल किया गया है, हालांकि नामांतरण विवादित है या अविवादित इसका अंतिम निर्णय तहसीलदार करेंगे। अभी तक रजिस्ट्री कराने के बाद नामांतरण आवेदन की प्रोसेस तहसील कार्यालय में करनी होती है। इसमें रजिस्ट्रीकर्ता को ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते थे। अब रजिस्ट्री के बाद संबंधित तहसीलदार के पास रजिस्ट्रीकर्ता का आवेदन डिसप्ले होने लगेगा।