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आधार सीडिंग को लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम से की शिकायत, सरपंच और सेल्समैन को नोटिस

3 वर्ष पहले
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आधार कार्ड सीडिंग नहीं होने से राशन नहीं मिलने की शिकायत को एसडीएम ने गंभीरता से लिया। उन्होंने पीडीएस संचालक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

मामले में यदि 21 मई तक समुुचित जवाब नहीं दिया गया तो जिम्मेदारों पर निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र में शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में विक्रेताओं की मनमानी के चलते हितग्राहियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। कई बार उन्हें आधार कार्ड सीडिंग नहीं होने को लेकर राशन तक नहीं दिया जा रहा था। जिसको लेकर ग्रामीण काफी समय से परेशान हैं। इसे लेकर ग्रामीणों ने मस्तूरी एसडीएम से शिकायत किया की। जिस पर उन्होंने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एवं शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में लापरवाही बरतने पर नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है। गौरतलब है कि अाधार कार्ड सीडिंग कार्य के लिए सरपंच एवं सेल्समैनों को निर्देशित किया गया। साथ ही प्रत्येक माह में होने वाली समीक्षा बैठक में भी निर्देशित किया गया कि जिन हितग्राहियों और राशन कार्डधारियों का आधार कार्ड सीडिंग नहीं हुआ है तत्काल सीडिंग किया जाए। जिस पर ध्यान नहीं जिस पर ध्यान नहीं दिया गया। खाद्य निरीक्षक एवं एसडीएम के आदेशों की अवहेलना कर लापरवाही बरतने पर सरपंच एवं सेल्समेनों को एसडीएम डीआर डाहिरे द्वारा नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। जिसके लिए लोहर्सी, सोंठी, नीरतू, पोड़ी, जयरामनगर के सेल्समैन और सरपंच जुनवानी, पचपेड़ी, मुड़पार, धनगवां को नोटिस जारी किया गया है। 21 मई तक नोटिस का जवाब नहीं दिया गया तो सभी जिम्मेदारों पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

तीन सूत्रीय मांगों को लेकर मितानिन संघ ने दिया धरना

गौरेला| अपनी तीन सूत्रीय मांगों को लेकर मितानिन संघ का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। प्रदेशव्यापी आह्वान पर 16 मई से तहसील कार्यालय के पास शुरू हुए धरना - प्रदर्शन में गौरेला, पेण्ड्रा एवं मरवाही की मितानिन ब्लॉक समन्वयक, स्वास्थ्य समन्वयक एवं मितानिन प्रशिक्षक शामिल हैं। प्रदेश मितानिन संघ राज्य शासन से अपनी जिन तीन सूत्रीय मांगों को लेकर यह अनिश्चितकालीन धरना - प्रदर्शन किया जा रहा है, उनमें ब्लॉक समन्वयक, स्वास्थ्य समन्वयक, मितानिन प्रशिक्षक, हेल्पडेस्क फेसिलेटर, शहरी मितानिन, एरिया क्वार्डीनेटर जिन्हंे स्वास्थ्य मितानिन कार्यक्रम के अंतर्गत जिस तरह से मितानिन मानते हुए अन्य योजनाओं का लाभ दिया जाता है, उन्हें भी मितानिनों की तरह राज्यांश राशि का लाभ देने, राज्यांश राशि 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने‌‍ तथा प्रोत्साहन एवं क्षतिपूर्ति राशि का समय पर भुगतान करने, साथ ही उसमें 15 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि करने की मांग शामिल है। धरना में दुर्गा राठौर, लक्ष्मी साहू, डोमनिया राठौर, माया पेन्द्रो सहित बड़ी संख्या में गौरेला, पेण्ड्रा एवं मरवाही की मितानिनें शामिल रहीं।

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