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मांगों को लेकर कर्मचारियों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

3 वर्ष पहले
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सैंपऊ | पंचायतीराज मंत्रालयिक कर्मचारी संगठन उपशाखा सैपऊ के मंत्रालयिक कर्मचारियों द्वारा जिला उपाध्यक्ष रमाकांत कटारा के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी विनोद मीणा एवं रामबोल सिंह विकास अधिकारी पंचायत समिति सैपऊ को मुख्यमंत्री व पंचायतीराज मंत्री के नाम 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मुकेश शर्मा एवं ब्लाक अध्यक्ष नीरज दीक्षित ने बताया कि सरकार की हठधर्मिता एवं तानाशाही रवैया से परेशान मंत्रालयिक कर्मचारी आंदोलन की राह पर जाने को मजबूर हैं। राज सरकार द्वारा मंत्रालयिक कर्मचारियों का कैडर स्ट्रेंथ रिव्यू व पदों का आवंटन, मनरेगा कार्मिकों को नियमित करनेए गृह जिले में स्थानांतरण की नीति बनाने एअनुकंपा नियुक्ति के तहत लगे कार्मिकों को टंकण परीक्षा से राहत देने तथा ग्राम पंचायतों में रिक्त पड़े ग्राम विकास अधिकारियों के पदों पर सहायकों को चार्ज देनेए जॉब चार्ट का निर्धारण करने आदि मांगों पर सरकार सकारात्मक कार्यवाही नहीं कर रही है 24 से संपूर्ण कार्यों का बहिष्कार कर आंदोलन में जाने का निर्णय लिया है।

बसईनवाब में कर्मचारियों ने की कैडर रिव्यू की मांग

बसईनवाब| पंचायतीराज मंत्रालयिक कर्मचारी संगठन उप शाखा सैंपऊ के मंत्रालयिक कर्मचारियों ने अपनी पांच सूत्रीय मांगों को लेकर जिला उपाध्यक्ष रमाकांत कटारा के नेतृत्व में सैंपऊ उपखण्डाधिकारी बिनोद मीणा और विकास अधिकारी पंचायत समिति सैंपऊ रामवोल सिंह को मुख्यमंत्री एवं पंचायतीराज मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मुकेश शर्मा एवं ब्लाक अध्यक्ष नीरज दीक्षित ने बताया कि ग्राम पंचायत से लेकर विभाग स्तर पर शासन की रीढ के रूप मे कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारियों की मांगों पर सरकार गंभीर नहीं है। मंत्रालयिक कर्मचारी कई वर्षों र्शो से कैडर स्ट्रेंथ का रिव्यू व पदों का आवंटन आदि मांगों की सरकार से लम्बे समय से मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार मंत्रालयिक कर्मचारियों की मांगों पर सकारात्मक कार्यवाही नहीं कर रही है। जिससे क्षुब्ध होकर मनरेगा संविदा कार्मिकों के आंदोलन को समर्थन देते हुए आज से मनरेगा कार्यों का बहिष्कार कर दिया है।

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