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पंजीकृत पथ विक्रेताओं के लिए सहायता योजना के तहत होंगे विकास कार्यक्रम

3 वर्ष पहले
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राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) का लाभ अब सनावद के गरीब जनता को भी मिलेगा। नगर के पंजीकृत पथ विक्रेताओं के लिए सहायता योजना के अलावा स्वरोजगार कार्यक्रम, सामाजिक एकजुटता और संस्थागत विकास कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। राज्य शहरी आजीविका मिशन वर्ष 2014-15 से राज्य के 55 शहरों मे यह योजना लागू की गई थी। इसका विस्तार कर यह 70 शहरों में प्रभावशील की गई और अब सनावद सहित 10 नए शहर जुड़ने से योजना में कुल 80 शहर शामिल हो गए है। शहर के आरटीआई एक्टिविस्ट दिनेश पाटनी ने बताया सनावद नगरपालिका में 1530 पथ विक्रेताओं का पंजीकरण किया जा चुका है। उन्हें पहचान-पत्र भी जारी किए गए है।

इन शहरों में लागू हुई योजना

नगरीय निकाय सनावद, बड़नगर, सिहोरा, पाण्ढुर्ना, नौगांव, अंबाह, मलाजखंड, पिपरिया, ब्यावरा़ व धनपुरी

पहले चरण में होगी 3 योजनाएं संचालित

पहले चरण में तीन योजनाएं संचालित की जाएंगी। मौजूदा स्थिति में मिशन अनुसार अक्टूबर माह में होने वाले नवीन सर्वे से पहले नगर के 1530 पंजीकृत पथ विक्रेता इस योजना के क्रियान्वयन के लिए मान्य है। पथ विक्रेताओं को सहायता योजना के तहत जोन का गठन होगा। पथ विक्रेताओं के विकास के लिए योजना बनेगी। वेंडर मार्केट निर्माण किया जाएगा। मूलभूत सुविधा जैसे फर्शीकरण, जलप्रदाय, प्रकाश, अपशिष्ट निदान, भंडारण स्थान, पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। बचत खाता खुलवाया जाएगा। प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, सामाजिक सुरक्षा सहायता प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार स्वरोजगार कार्यक्रम के तहत व्यक्तिगत व समूह ऋण के माध्यम से स्वरोजगार स्थापना के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। व्यक्तिगत ऋण योजना के तहत 2 लाख रुपए व समूह ऋण योजना के तहत 10 लाख रुपए परियोजना लागत राशि के रूप में दी जाएगी। इसमें मार्जिन मनी व ब्याज अनुदान सहायता भी मिलेगी। सामाजिक एकजुटता व संस्थागत विकास योजना के तहत चिह्नांकित क्षेत्र, वार्ड, स्लम स्तर पर त्रिस्तरीय संगठन यानि स्व सहायता समूह, एरिया लेवल फेडरेशन व सिटी लेवल फेडरेशन का गठन किया जाएगा। इनमें बैंक लीकेज दी जाएगी और गरीबों को बाजार मांग, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों, तकनीकी परामर्श व सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

शहर में ठेलों पर व्यापार करते पथ विक्रेता।

अक्टूबर में होगा नया सर्वे

राज्य शहरी आजीविका मिशन अन्य 10 शहरों में लागू की गई है। इनमें इस साल तीन योजनाएं ही संचालित की जाएगी। आगामी अक्टूबर माह से पथ विक्रेताओं का नया सर्वे होगा लेकिन तब तक पहले जारी पहचान-पत्रों के आधार पर पथ विक्रेताओं को लाभ मिलेगा। जिसमें असंगठित कर्मकारों के लिए जारी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं भी शामिल है। -एसएस राजपूत, मिशन निदेशक नगरीय प्रशासन भोपाल

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