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नई खनन नीति की अधिसूचना जारी

3 वर्ष पहले
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शिमला | राज्य सरकार ने प्रदेश में नई खनन नीति को लागू कर दिया है। इस पॉलिसी के लागू होने के साथ ही प्रदेश में यदि कोई अवैध खनन करते हुए पकड़ा गया तो विभाग उससे पांच लाख का जुर्माना वसूलेगी। प्रदेश में अवैध खनन की बढ़ती गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार ने नई खनन नीति बनाई है। मंत्रिमंडल से इस नीति को मंजूरी मिलने के बाद सरकार ने इसे शुक्रवार को जारी कर दिया है।

इस पॉलिसी में स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश में किसी को भी खनन साइटें विभाग लोगों को निजी तौर पर प्रदान नहीं की जाएगी। खनन साइटों के लिए आवेदन मांगे जाएगी। इसके बाद उन साइटों की खुली बोली होगी। जिस भी व्यक्ति की अधिक बोली प्राप्त होगी उसे ही खनन साइटें प्रदान की जाएगी। खनन साइटों के लिए विभाग ने ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा भी प्रदान कर दी है। खनन साइटों को विभाग निर्धारित समय अवधि के लिए लीज पर देगा। इसके बाद यह संबंधित व्यक्ति की जिम्मेदारी रह जाएगी कि वह खनन साइटों पर अवैध खनन की गतिविधियों को होने से रोके।

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