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सेब कटान मामले में सीएम करें हस्तक्षेप, हाईकोर्ट में दें सही कागजात: चौहान
शिमला |जुब्बल मामले के बाद मंगलवार को शिमला में किसानों व एडीएम के बीच समझौता हुआ था कि किसी भी किसान का बिना भूमि संबंधी कागजात देखे, सेब के पेड़ नहीं काटे जाएंगे। माकपा नेता संजय चौहान ने आरोप लगाया कि समझौते के अनुसार जिन दो किसानों की डीएफओ द्वारा बिना कागज देखे उनकी निजी भूमि में सेब के पेड़ काटे गए थे, उसके लिए डीएफओ के विरुद्ध एफआईआर की जाएगी, परंतु समझौते पर कोई ध्यान नहीं दिया व जिनके दुरुस्ती की केस सेटलमेंट अधिकारी की न्यायालय में अभी चल रहे थे उनके सर्टिफिकेट दिखाने के बावजूद भी एसआईटी की निगरानी में वन विभाग ने सेब के हरे पेड़ काट दिए।
उन्होंने कहा कि अब यह स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश सरकार वन विभाग के माध्यम से उच्च न्यायालय में गलत आंकड़े पेश कर प्रदेश में किसानों को उजाड़ने का कार्य कर रही हैं। किसान अपनी भूमि के कागजात लेकर भटक रहा है न तो एसआईटी और न ही सरकार का कोई भी अधिकारी उनकी बात को सुन रहा है। उन्होंने मांग उठाई कि मुख्यमंत्री तुरंत मामले में हस्तक्षेप करे तथा इस प्रकार की दबाव की कार्रवाई पर रोक लगाए। वन विभाग द्वारा पेश की गई अतिक्रमण की सूची को तसदीक करने के लिए उच्च अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी जाए तथा इसके सही तथ्य सामने लाकर उच्च न्यायालय में अर्जी दाखिल करंे।