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भवन मालिकों की एनजीटी से अाज राहत की उम्मीद, ढाई मंजिल से अधिक की परमिशन मांगी

3 वर्ष पहले
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शिमला| प्रदेश के 30 हजार भवन मालिकों को आज एनजीटी की ओर से बढ़ी राहत मिलने की उम्मीद है। मंगलवार को एनजीटी में अवैध निर्माण को लेकर केस की सुनवाई होनी है और इस मामले में प्रदेश सरकार की ओर से ढाई मंजिलों की शर्त को हटाकर मंजिलों को बढ़ाने की मांग की गई है। एनजीटी ने अपने एक फैसले में शिमला के प्लानिंग एरिया में भवन निर्माण की सीमा ढाई मंजिल तय की है। सरकार ने एनजीटी के इन्हीं फैसलों पर पुनर्विचार किए जाने की लिए रिव्यू पिटिशन फाइल की है जिस पर प्राधीकरण आज अपना फैसला सुना सकता है। शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी का कहना है कि इस मामले में प्रदेश सरकार की ओर से एनजीटी में राहत मांगी गई है। उन्होंने कहा कि एनजीटी के समक्ष सरकार ने अपना पक्ष सही से रखा है और उन्हें उम्मीद है कि उन्हें राहत मिलेगी।

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