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लोसल में बनेगी मंडी, समिति ने चिह्नित की जमीन, प्रस्ताव भेजा

3 वर्ष पहले
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किसानों के लंबे संघर्ष के बाद लोसल कस्बे में आखिरकार सरकारी कृषि उपज मंडी की राह खुल चुकी है। करीब दो साल से मंडी के लिए जमीन की तलाश कर रहे सीकर कृषि उपज मंडी समिति व जिला प्रशासन को आखिरकार सुरक्षित जगह मिल चुकी है।

उपतहसील के पास गणेशपुरा रोड पर मंडी के लिए जमीन चिह्नित की गई है। लोसल कस्बे में प्रस्तावित कृषि उपज मंडी के लिए चिन्हित भूखंड का प्रस्ताव सीकर कृषि उपज मंडी समिति ने जिला प्रशासन के माध्यम से मंजूरी के लिए सरकार को भिजवा दिया है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही कस्बे में स्थाई कृषि उपज मंडी निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि लोसल कस्बे में सीकर कृषि उपज मंडी के अधीन कई वर्षों से मंडी सबयार्ड संचालित किया जा रहा है। कस्बे में मंडी की स्थाई व्यवस्था नहीं होने से किसानों को अपनी उपज बेचने में बड़ी परेशानी हो रही है। किसान हनुमान जाखड़ व ईश्वर सिंह शेखावत का कहना है कि लोसल कस्बे में मंडी की स्थाई व्यवस्था नहीं होने की वजह से उपज का सही दाम नहीं मिल पाते हैं। वहीं एक बार सीकर आने पर एक हजार से 1400 रुपए तक का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।

मंजूरी मिलते ही शुरू होगी प्रक्रिया : मंजूरी मिलते ही संबंधित भूखंड पर कृषि उपज मंडी डवलपमेंट की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। मंडी स्थापित होते ही सबसे ज्यादा फायदा सब्जी उगाने वाले किसानों को होगा। क्योंकि सब्जी की खेती करने वाले किसानों को प्रतिदिन सीकर कृषि उपज मंडी में सब्जी बेचनी पड़ती है। ऐसे में मंडी आने तक कई सब्जियों की गुणवत्ता खराब भी हो जाती है। इससे किसानों को उपज का सही लाभ नहीं मिल पाता है।

दो दर्जन गांवों के किसानों को होगा फायदा : लोसल कस्बे में कृषि उपज मंडी स्थापित होते ही जिले के दो दर्जन से ज्यादा गांवों के किसानों को सीधा फायदा होगा। क्योंकि लोसल के किसानों को अपनी कृषि उपज बेचने के लिए सीकर मंडी आना पड़ता है। इलाके के आसपास के दो दर्जन गांवों के किसानों के लिए 70 किलोमीटर के दायरे में सरकारी स्तर पर कृषि उपज मंडी की सुविधा नहीं है।

उपतहसील के पास गणेशपुरा रोड पर बनेगी मंडी : सीकर कृषि उपज मंडी सचिव देवेंद्र सिंह बारेठ के अनुसार मंडी समिति द्वारा लोसल में मंडी के लिए अलग-अलग तीन जगह चिन्हित की थी। इनमें से जिला प्रशासन ने उपतहसील के पास गणेशपुरा रोड पर चार हैक्टेयर सरकारी भूमि में कृषि उपज मंडी स्थापित कराने के लिए भूखंड चिन्हित किया है।

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