सुजानगढ़ | पथिक सेना संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष महावीर पोसवाल ने कर्नल बैसला व सरकार के बीच आरक्षण के मामले पर हुई वार्ता पर असहमति जताई है। उन्होंने बताया कि सरकार बताए कि समझौता सही था या चुनावी घोषणा पत्र सही था। समिति और सरकार समाज संगठनों और एसबीसी तबके को मूर्ख नहीं बना सकती। सरकार चुनावी घोषणा पत्र पर जवाब देवे और अपना वादा पूरा करें। उन्होंने बताया कि 1952 से 2018 तक 13 आयोग तथा चार सुप्रीम कोर्ट के फैसले पक्ष में जनजाति का दर्जा की अनुशंषा के आए हैं उनको भी सरकारों ने लागू नहीं किया तो क्या गारंटी है कि रोहिणी आयोग की बात भारत सरकार और राज्य सरकार की बात आयोग मानेगा। 28 मई को जयपुर में विजयसिंह पथिक की पुण्यतिथि पर सभी संगठनों से इस पर मंथन किया जाएगा।