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अब 50 किमी तक माल भेजने पर ई-वे -बिल अनिवार्य नहीं

3 वर्ष पहले
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भास्कर संवाददाता | सुमेरपुर/शिवगंज

राज्य सरकार ने शहर में जॉब वर्क करने वाले उद्यमियों बड़ी राहत प्रदान करते हुए 50 किमी क्षेत्र तक माल परिहवन करने पर ई-वे -बिल की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। इससे सबसे बड़ा फायदा टैक्सटाइल उद्योग को होगा। इन आदेश के कारण उद्यमियों को कपड़े की अलग-अलग तरीके से होने वाली प्रोसेसिंग के लिए बिल बनाना पड़ता था। इससे उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। औद्योगिक संगठनों की तरफ से लगातार की जा रही मांग को देखते हुए राज्य सरकार ने सोमवार को इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

कर सलाहकार राजेश दवेरा के अनुसार एक बिल-एक टैक्स को लेकर देशभर में लागू किए गए जीएसटी में प्रदेश सरकार ने एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल भेजने पर ई-वे -बिल की अनिवार्यता को लागू कर दिया था। इससे सबसे ज्यादा परेशानी टैक्सटाइल उद्योगों से जुड़े हुए उद्यमियों को झेलनी पड़ रही थी। उद्यमियों की तरफ से कपड़े की प्रोसेसिंग अलग-अलग स्थानों पर होती है। इस पर उनको हर बार नया ई-वे -बिल भेजकर इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा था। इसको लेकर लघु उद्योग भारती व राजस्थान हैंड प्रोसेसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विनय बंब की अगुवाई में कई बार केंद्रीय वित्त विभाग व राज्य सरकार को पत्र भेजे गए थे। अब सरकार ने इस परेशानी को देखते हुए जॉब करने वाले उद्यमियों को राहत प्रदान की है।

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आरटीएचपी के अध्यक्ष बंब ने बताया कि ई-वे -बिल की व्यवस्था लागू होने के बाद से शहर के उद्यमी काफी प्रयास कर रहे थे। अप्रैल में पाली समेत बालोतरा, जोधपुर, किशनगढ़ तथा जयपुर समेत अन्य शहरों का संयुक्त प्रतिनिधिमंडल लघु उद्योग भारती के बैनर तले दिल्ली जाकर केंद्रीय वित्त सचिव प्रवीण गुप्ता से मिले थे। उन्होंने इसको लेकर काफी गंभीरता दिखाई थी। 1 महीने पहले शहर के उद्यमियों ने सीएम वसुंधराराजे से मिलकर जॉब वर्क में ई-वे -बिल से छूट देने की मांग की थी। इस पर सीएम ने सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी थी।

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