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पीएम आवास योजना : 14 जिलों में डबल खाते, केंद्र सरकार ने गंभीर अनियमितता माना

3 वर्ष पहले
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प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत राज्य के 14 जिलों में डबल खातों का इस्तेमाल किया जा रहा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने यह खुलासा करते हुए इसे गंभीर अनियमितता माना है। चौंकाने वाले तथ्य यह है कि केंद्र सरकार को यह बता दिया गया था कि आवास योजना के तहत एक ही खाता संधारित किया जा रहा है। ऐसे में केंद्रीय मंत्रालय का यह खुलासा चौंकाने वाला है। केंद्र के खुलासे के बाद ग्रामीण विकास मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने तत्काल प्रभाव से ऐसे खातों को बंद कर राशि राज्य स्तरीय नोडल खाते में ट्रांसफर करने के निर्देश दिए हैं।

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने योजना को लेकर पिछले दिनों स्थानीय अधिकारियों के साथ विस्तार से समीक्षा की थी। बताया गया कि 31 मार्च, 2015 को ही इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत पंचायत, पंचायत समिति और जिला स्तर पर संबंधित खातों को बंद करने और यह राशि राज्य स्तरीय नोडल खाते में जमा कराने के निर्देश जारी कर दिए थे। जिलों ने भी राज्य सरकार को इसकी रिपोर्ट भेज दी कि आवास योजना के अंतर्गत प्रशासनिक मद के खाते के रूप में एक खाता ही संचालित किया जा रहा है। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज के प्रमुख सचिव राजेश्वर सिंह ने कलेक्टरों से कहा है कि 3 दिन में दोहरे खातों को बंद कर समस्त राशि एसएनए में जमा कराने की कार्रवाई कर सरकार को सूचित किया जाए। किसी भी सूरत में दो खातें नहीं होने चाहिए।

प्रधानमंत्री आवास योजना में चूरू, अलवर, जैसलमेर, राजसमंद, बीकानेर एवं करौली में टारगेट के बावजूद रजिस्ट्रेशन नहीं किए जा रहे हैं। इसको लेकर विभागीय मंत्री ने भी गहरी नाराजगी जताई है। इसी महीने के अंत तक यह रजिस्ट्रेशन पूर्ण करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

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