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खरीद एजेंसियों ने 72 घंटे में पेमेंट नहीं की तो 18 फीसदी ब्याज वसूली करेंगे आढ़ती

3 वर्ष पहले
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कच्चा आढ़ती एसोसिएशन ने कहा है कि यदि खरीद की गई गेहूं की आढ़तियों को 72 घंटे में पेमेंट नहीं की गई तो खरीद एजेंसी से 18 प्रतिशत ब्याज वसूल किया जाएगा।

इस संबंध में एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग के एसीएस, उपायुक्त, डीएफएससी, हैफेड व हरियाणा वेयर हाउस के डीएम, एफसीआई के जीएम को पत्र ईमेल किया है। प्रधान तरसेम बांसल ने बताया कि 10 अप्रैल को की गई खरीद की गेहूं की अभी तक आढ़तियों को पेमेंट नहीं की गई जबकि नियमानुसार गेहूं की खरीद के 72 घंटे के बीच पेमेंट करनी होती है जिस कारण आढ़तियों में रोष व्याप्त है।

एसोसिएशन द्वारा मुख्यमंत्री व उक्त अधिकारियों को भेजे पत्र में कहा है कि यदि खरीद की गई गेहूं की 72 घंटे में लिफ्टिंग नहीं की गई और किसी भी कारण गेहूं में होने वाली घटौती के लिए आढ़ती नहीं बल्कि संबंधित खरीद एजेंसी जिम्मेवार होगी। चौथी बार किया खरीद एजेंसियों के शेड्यूल में बदलाव अनाज मंडी में गेहूं की सरकारी खरीद करने वाली एजेंसियों की सूची में तीन बार बदलाव किया जा चुका है। अब चौथी बार किए गए बदलाव में टोहाना में एफसीआई की खरीद बंद कर अन्य एजेंसियों को दी गई है। इस बारे में अधिकारी भी असमंजस में हैं तथा वे इसे राज्य स्तरीय उच्चाधिकारियों के स्तर की बात कहते हैं। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर की ओर से जारी अनुसार अब सोमवार को फूड एंड सप्लाई, बुधवार को हरियाणा वेयरहाउस कारपोरेशन तथा मंगलवार, वीरवार, शुक्रवार व शनिवार को हैफेड खरीद करेगी।

खरीद एजेंसियों द्वारा टोहाना की नई व पुरानी अनाज मंडी, मिर्च मंडी तथा अतिरिक्त अनाज मंडी से शनिवार तक 3 लाख 44 हजार 870 क्विंटल गेहूं की खरीद की गई है। लेबर के विवाद के चलते शनिवार तक लिफ्टिंग शुरू नहीं हो पाई थी। रविवार को स्पेशल लगने के कारण अनाज मंडी से करीब 65 हजार क्विंटल गेहूं की लिफ्टिंग की गई। जिससे कुछ राहत अवश्य मिली है लेकिन यदि लिफ्टिंग नियमित नहीं चली तो समस्या भयावह हो सकती है।

उच्चाधिकारियों के स्तर की बात है : कमेटी सहायक सचिव

मार्केट कमेटी सहायक सचिव बलवान सिंह ने बताया कि यह स्टेट लेवल के अधिकारियों के स्तर की बात है।

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