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प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की मांग

3 वर्ष पहले
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टोंक | संविधान बचाओ संघर्ष समिति ने अपनी मांगों के लिए डॉ. भीमराव अंबेडकर सर्किल के समीप धरना दिया। उसके बाद राष्ट्रपति के नाम भेजे ज्ञापन में कई मांगों के साथ ही प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण दिए जाने की मांग की गई है। अनुसूचित जाति, जन जाति अधिनियम 1989 के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले में भारत सरकार द्वारा पुनर्विचार याचिका पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं करने एवं दलित समुदाय पर हो रहे अत्याचारों सहित अन्य मांगों के संबंध में उचित कार्रवाई की मांग की गई है।

2 अप्रैल को भारत बंद के दौरान निर्दोषों पर साजिश के तहत दर्ज किए गए मुकदमे वापस लिए जाए, सरकार द्वारा 117वां संविधान संशोधन विधेयक को संसद में पास करवाकर संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू किया जाए, न्यायिक सेवा आयोग का गठन किया जाए, रोस्टर पद्धति को नियमानुसार भर्ती की जाए सहित कई मांग की गई है। इस मौके पर कमल सिंह लोदी, ओम प्रकाश महावर, प्रभू बाडोलिया, सर्वेश मेहरा, बाबूलाल गुनसारिया, हरिभाई हरि, चंद्रप्रकाश मेहता, रामनिवास बैरवा, अशोक बैरवा, तुलसीराम मीणा, कैलाशी मीणा, नीलिमा सिंह, अकबर खान, मणींद्र लोदी, हकीकत राय सौदा, रामसिंह मुकुल, राजेश पारोचिया, नवेद खान, आसिफ खान, मोहम्मद अजमल, देवेंद्र भारती आदि मौजूद रहे।

टोंक. 12 सूत्रीय मांगों के लिए दिया गया धरना।

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