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अंत्योदय आवास योजना की साइट पर अफसरों में टकराव

3 वर्ष पहले
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सरकार की अंत्योदय आवास योजना के लिए जगह को लेकर वन विभाग व प्रशासनिक अफसरों में ठन गई है। वन विभाग ने योजना के लिए गोदाम देने से मना कर दिया। जिसके बाद डीसी के आदेश पर तहसीलदार दर्शन सिंह ने गोदाम का ताला तोड़कर कार्य शुरू करवा दिया। इतना ही नहीं प्रशासन ने नोटिस भी लगवा दिया। जिसे वन विभाग के कर्मचारियों ने फाड़ कर फेंक दिया। मामला बढ़ा, तो वन विभाग के अधिकारी भी मौके पहुंच गए। अंत्योदय आवास का 14 अप्रैल को सीएम को उद्घाटन करना है।

सरकार ने एक ही छत के नीचे विभागों की योजनाओं की जानकारी देने के लिए अंत्योदय आवास के नाम से कार्यक्रम चलाया है। अन्य जिलों में भी यह कार्यक्रम चलना है। प्रशासनिक अफसरों के मुताबिक एक ही छत के नीचे लोगों को सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी मिल सकेगी। कार्यक्रम को जल्द से जल्द शुरू कराने का सरकार पर दबाव था। इसके लिए उपयुक्त साइट प्रशासन को नहीं मिल रही थी। बाद में प्रशासन ने वन विभाग के गोदाम को अंत्योदय आवास के लिए चुना। इसके लिए कई बार डीएफओ को ताला खोलने के लिए कहा गया। लेकिन उन्होंने ताला नहीं खोला। सीएम के उद्घाटन का समय नजदीक आया, तो अधिकारियों को चिंता सताने लगी। बाद में डीसी ने गोदाम को अपने अंडर लेने के अधिकारियों को आदेश दिए। जिसके बाद तहसीलदार दर्शन सिंह ने गोदाम का ताला तोड़कर अपने अंडर ले लिया और वहां पर नोटिस भी चिपका दिया।

गोदाम का ताला तोड़ने के विरोध में वन विभाग के रेंजर राजपाल व गार्ड अंकित आ गए। उन्होंने कहा कि बिना अधिकारियों की अनुमति के गोदाम का ताला न तोड़े। अधिकारियों से अनुमति के बाद ही यहां पर कोई कार्रवाई करें। आरोप है कि तहसीलदार नहीं माने और उन्होंने ताला तोड़कर नोटिस लगा दिया।

तनातनी
डीसी के आदेश पर तहसीलदार ने तोड़ा वन विभाग के गोदाम का ताला, नोटिस लगाया तो कर्मियों ने फाड़ा
तहसीलदार व डीएफओ के ये तर्क
तहसीलदार दर्शन सिंह का कहना है कि सरकार की योजना है कि एक छत के नीचे सभी सुविधाएं दी जाएं। इसके लिए साइट चाहिए थी। जो यहां पर चिन्हित की गई। इस गोदाम का वन विभाग के अधिकारी ताला नहीं खोल रहे थे। उन्हें कई बार बोला गया था। डीसी के आदेश पर वह सुबह गए और ताला खुलवाकर गोदाम अपने अंडर ले लिया। हमने नोटिस भी लगाया था। 14 अप्रैल को सीएम इसका उद्घाटन करेंगे। वहीं इस बारे में डीएफओ निवेदिता का कहना है कि हमने अपने अधिकारियों को सूचना दे दी है। सरकार का प्रोग्राम है। सभी जगह सराकर के अधीन है।

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