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जीएसटी व्यवस्था में जरूरी बदलावों को तुरंत लागू करे सरकार : कैट

जीएसटी कर व्यवस्था की एक साल पूरे होने के मौके पर कनफेडरेशन आफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने सरकार इसमें जरूरी संशोधन...

Bhaskar News Network | Last Modified - Jul 01, 2018, 02:10 AM IST

जीएसटी कर व्यवस्था की एक साल पूरे होने के मौके पर कनफेडरेशन आफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने सरकार इसमें जरूरी संशोधन करने की मांग को उठाया है। कैट के चंडीगढ़ चैप्टर के अध्यक्ष व राष्ट्रीय सचिव हरीश गर्ग ने कहा है कि जीएसटी व्यवस्था बुनियादी बदलाव लाया है और देश के व्यापारियों को कई तरह की चीजों को लेकर आसानी हुई है। उन्होंने कहा है इस व्यवस्था से लोगों पर बहु और बहु प्रशासनिक व्यवस्था को बोझ कम हुआ है और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है।

हरीश गर्ग ने कहा है कि कैट ने इस नई व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। समय समय पर सेमिनार व जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि लेकिन इसके साथ ही सरकार को चाहिए कि एक साल के अनुभवों के आधारों पर जीएसटी व्यवस्था में जो जरुरी संशोधन हैं उनको तुरंत किया जाए। बिलों के मिलान के बाद ही इनपुट क्रेडिट दिया जाए और व्यापारियों को लेकर रिटर्न को संशोधित करने का अधिकार दिया जाए। मामलों के वर्गीकरण को और अधिक सरलीकरण किया जाए। कंपोजिट स्कीम में अंतर राज्यीय व्यापार को लागू किया जाए।

इसके अलावा शिकायतों के तुरंत निपटान के लिए जीएसटी लोकपाल का गठन किया जाए। इसके साथ ही रिवर्स चार्ज वयवस्था को मार्च 2019 तक स्थगित किया जाए। इसके साथ ही ई वे बिल को एक राज्य से दूसरे राज्य तक भेजने के लिए ही लिए ही लागू किया जाए। गर्ग ने कहा है कि जीएसटी काउंसिल में व्यापरियों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाना चाहिए और समय समय पर व्यापारियों को लेकर उनकी समस्याओं के तुरंत समाधान के लिए व्यवस्था की जाना चाहिए।

देश के व्यापारियों को कई तरह की चीजों को लेकर आसानी भी हुई है

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