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एनपीआर रोकने के लिए 3 मंत्री व दो विधायकों को सौंपा ज्ञापन

एक वर्ष पहले
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रांची | झारखंड जनाधिकार महासभा के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के तीन मंत्रियों और दो विधायकों को ज्ञापन सौंपा। जिसमें सरकार से अविलंब एनपीआर को अस्वीकार करते हुए एक आदेश पारित करवाने और एनपीआर संबंधित गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की गई है। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सिराज दत्ता ने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी ने कहा कि सरकार के भीतर इस पर चर्चा चल रही है। 20 मार्च तक इस पर निर्णय लिए जाने की संभावना है। जबकि तीसरे मंत्री रामेश्वर उरांव ने कुछ खास नहीं कहा। हालांकि प्रतिनिधिमंडल द्वारा लगातार यह कहा जा रहा था कि राज्य में एनपीआर सर्वेक्षण एक अप्रैल से शुरू करने की पूरी तैयारी चल रही है। तुरंत एनपीआर से संबंधित गतिविधियों को सरकार द्वारा रोका जाना चाहिए। लेकिन इस पर स्पष्ट रूप से किसी मंत्री ने कुछ नहीं कहा। विधायक द्वय प्रदीप यादव और बंधु तिर्की ने भी महज आश्वासन ही दिया है। प्रतिनिधिमंडल में अलाेका कुजूर, नकीब अहमद, पल्लवी प्रतिभा, प्रवीर पीटर, पॉवेल कुमार, शकील अहमद, सिराज दत्ता और विनोद कुमार शामिल थे। मंत्रियों से मिलकर ये सभी काफी निराश हैं। प्रतिनिधिमंडल में नाराजगी है।
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