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मप्र सहित गैर भाजपा राज्य आज केंद्रीय वित्त मंत्री से मांगेंगे जीएसटी की राशि

News - जीएसटी से लॉस कंपनसेशन की राशि नहीं आने से नाराज मप्र सहित गैर भाजपा शासन वाले राज्योंं के वित्त व वाणिज्यिक कर...

Dec 04, 2019, 08:52 AM IST
जीएसटी से लॉस कंपनसेशन की राशि नहीं आने से नाराज मप्र सहित गैर भाजपा शासन वाले राज्योंं के वित्त व वाणिज्यिक कर मंत्री बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात करेंगे। सुबह करीब 11 बजे यह मुलाकात होगी। इसमें मप्र के साथ ही केरल, राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों द्वारा अपनी रुकी हुई राशि की मांग की जाएगी।

यह सभी राज्य अपने साथ उनकी बकाया राशि का पूरा हिसाब लेकर भी जा रहे हैं। मप्र द्वारा जो संभावित हिसाब बनाया गया है, इसके अनुसार प्रदेश की मांग ढाई हजार करोड़ से ज्यादा हो रही है। अगस्त-सितंबर का लॉस कंपनसेशन करीब 1500 करोड़ रुपए है, वहीं अक्टूबर व नवंबर का लॉस कंपनसेशन एक हजार करोड़ से अधिक का संभावित है, जो नियमानुसार दिसंबर में मिल जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले ही सभी राज्यों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चर्चा कर तय किया था कि वित्त मंत्री से मिलकर राशि मांगेंगे और नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।

क्रेडिट रुकने से बढ़ी जीएसटी की राशि

व्यापारिक संगठनों की संस्था अहिल्या चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक पत्र जारी कर नवंबर में एक लाख करोड़ के पार हुए जीएसटी कलेक्शन को लेकर सवाल उठाए हैं। संस्था के अध्यक्ष रमेश खंडेलवाल और महामंत्री सुशील सुरेका ने कहा दिवाली के कारण अधिक बिक्री से यह राशि अधिक हो सकती है, लेकिन इसका मुख्य कारण जीएसटी द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर लाया गया नियम है, जिसके तहत सप्लायर द्वारा पूरी बिक्री अपने रिटर्न में दिखाने तक सामने वाले की क्रेडिट पर एक सीमा तय कर दी है। इसके चलते ईमानदार व्यापाारियों की क्रेडिट रुक गई है और पूंजी फंस रही है। यह नियम पूरी तरह से अव्यवहारिक है। क्रेडिट नियम से फंसी पूंजी के कारण ही टैक्स कलेक्शन अधिक दिख रहा है।

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