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वीडियो काॅन्फ्रेंस से जीएसटी काउंसिल की बैठक पर नहीं आया जवाब

एक वर्ष पहले
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काेराेना वायरस के कारण केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सर्कुलर जारी कर सभी तरह के सेमिनार और काॅन्फ्रेंस निरस्त करने के लिए कहा है। वहीं, विभिन्न राज्य सरकारोें ने केंद्र सरकार से जीएसटी काउंसिल की 14 मार्च को दिल्ली में प्रस्तावित बैठक को वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिए करने का अाग्रह किया है। दिल्ली
सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को महामारी भी घोषित कर िदया है। इसके बाद भी काउंसिल की बैठक को वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिए करने पर फैसला नहीं हुआ है।

काउंसिल की बैठक में शामिल होने के लिए मप्र के अधिकारी दिल्ली चले गए थे वहीं, मप्र की सियासत में चल रहे घमासान के चलते इस बार काउंसिल में मप्र की ओर से किसी भी मंत्री के शामिल होने की उम्मीद नहीं है। अब तक बैठकों में शामिल होते आए वाणिज्यिक कर मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर सभी कांग्रेस विधायकों के साथ जयपुर में हैं। एेसे में बैठक में जीएसटी को लेकर सरकार का किसी तरह का पक्ष अधिकारी ही रखेंगे।

नए रिटर्न का फैसला टलेगा


जीएसटी काउंसिल द्वारा 1 अप्रैल से नए रिटर्न प्रारूप को लागू किया जाना था, लेकिन अब इसे अक्टूबर तक टालने का फैसला लिया जाएगा। इसके साथ ही क्यू बार कोड लागू करने, ई-इनवाइस जारी करने की तारीख भी बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही मोबाइल फोन, टैक्सटाइल, फुटवेयर, फर्टिलाइजर पर टैक्स की दरें युक्तियुक्त करने का भी फैसला संभावित है।

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