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मंडी बोर्ड और मार्कफैड की तर्ज पर बाकी के बोर्ड-निगमों के चेयरमैन को क्या अधिकार दें, कैप्टन ने बुलाई बैठक

एक वर्ष पहले
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सूबे में कई बोर्ड-कॉर्पाेरेशंस हैं, जिनमें सरकार ने विभिन्न राजनेताओं को उनका चेयरमैन नियुक्त किया हुआ है, लेकिन इन राजनेताओं के पास संबंधित बोर्ड-कॉर्पाेरेशंस की चेरयमैनशिप तो हैं लेकिन उनके पास किसी प्रकार का कोई प्रशासनिक अधिकार नहीं है, कोई भी निर्णय केवल बोर्ड-कॉर्पाेरेशंस के एमडी ही लेते हैं, चेयरमैन न तो किसी अधिकारी कर्मचारी की नियुक्त कर सकता है न ही ट्रांसफर। सरकार ने अब इनको मंडी बोर्ड, मिल्कफेड और मार्कफैड की तर्ज पर अधिकार देने का फैसला किया है। इसके लिए सीएम ने मुख्य सचिव के साथ मीटिंग बुलाई है। इसमें तय किया जाएगा कि चेयरमैन को क्या और कितने अधिकार दिए जाएंगे।

मंडी बोर्ड, मार्कफैड और वेयरहाउसिंग के चेयरमैन के पास कैबिनेट स्तर का दर्जा


मंडी बोर्ड, मार्कफैड व वेयरहाउसिंग के चयमैन को राज्य में कैबिनेट स्तर का दर्जा प्राप्त है। इनको वे अधिकार भी प्राप्त हैं, जिनकी डिमांड बोर्ड-कॉर्पाेरेशंस के चेरयमैन कर रहे हैं। मंडी बोर्ड, मिल्कफेड व मार्कफैड चेयरमैन कोई भी निर्णय ले सकते हैं। इसलिए अन्य नेता नाराज हैं, इसी ही सरकार दूर करना चाहती है।

चेयमैन को ऑफिस, स्टाफ, गाड़ी और सरकारी घर की सुविधा


बोर्ड-कॉर्पाेरेशंस के चेरयमैन को ऑफिस, स्टाफ, गाड़ी, सरकारी घर मिलता है, अगर वह लेना चाहे तो अन्यथा वह सरकार से रेंट ले सकता है और अपनी मनपसंद का घर ले सकता है। वहीं सुरक्षा के लिए उसको गनमैन भी दिए जाते हैं। इसके साथ बोर्ड-कॉर्पाेरेशंस के चेरयमैन विभिन्न प्रशासनिक अधिकारों की मांग कर रहे हैं।


}सरकार बनाएगी कमेटीबोर्ड-कॉर्पाेरेशंस के चेरयमैन को मांग के अनुसार अधिकार दिए जाने को सरकार कमेटी बनाएगी। लोकबॉडी, सहकारिता और अन्य विभागों से कैबिनेट मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। कमेटी विचार करेगी कि कौन-कौन से अधिकार दिए जाएं।

राजनेता सीएम से मिल जता चुके हैं नाराजगी

पिछले दिनों सरकार से नाराज चल रहे विभिन्न विधायकों से सीएम ने वन टू वन मीटिंग की थी। मीटिंग में नेताओं बोर्ड-कॉर्पाेरेशंस में इनको किसी प्रकार के अधिकार न दिए जाने को लेकर नाराजगी जताई थी।

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