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पंचायती राज चुनाव की आहटनए सिरे से होगी वार्ड बंदी, 30 जून तक पूरा करने के निर्देश

एक वर्ष पहले
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चंडीगढ़ | पंचायती राज चुनाव में भले ही एक साल बाकी हो लेकिन सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। पंचायती राज विभाग की ओर से वार्डबंदी को लेकर कसरत शुरू की है। इसे लेकर सभी उपायुक्तों को विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की ओर से पत्र जारी कर 30 जून तक वार्डबंदी का कार्य नए सिरे से करने के दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ऐसे में यह माना जा रहा है कि सरकार अब पंचायती राज चुनाव के लिए तैयारी कर रही है।

सरकार की ओर से 2016 में हुए पंचायती राज के चुनाव में शिक्षा व अन्य कुछ शर्तें लगाए जाने से प्रदेश में सियासत गर्माई थी लेकिन सरकार पीछे नहीं हटी। यहां तक कि मामले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। लेकिन सरकार पढ़ी लिखी गांव की सरकार बनाने पर अड़िग रही। बता दें कि प्रदेश में फिलहाल सरपंच पद के 6198 व पंच पद के 62 हजार 492 पदों के अलावा 22 जिला परिषदों के 435 और पंचायती समिति सदस्यों के तीन हजार एक सदस्यों के चुनाव होने हैं। हालांकि नए सिरे से वार्डबंदी होनी है, इसलिए यह संख्या कम-ज्यादा भी हो सकती है। पंचायती राज विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेट्री सुधीर राजपाल ने कहा, सभी उपायुक्तों को पत्र लिखकर 30 जून तक वार्ड बंदी के लिए कहा गया है। पंचायती राज प्रतिनिधियों के अगले साल चुनाव होने संभावित हैं। ऐसे में तैयारी करने को कहा गया है।

पिछले चुनाव में यह थी शर्तें: सामान्य श्रेणी के पुरुष के लिए पंचायत चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता दसवीं और महिलाओं के लिए आठवीं निर्धारित की गई थी। जबकि एससी के पुरुष के लिए आठवीं और महिला के लिए पांचवीं पास होना अनिवार्य किया गया। इसके अलावा घर में टॉयलेट और सरकार का कोई भी बकाया न होने की शर्त भी शामिल थी।
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